टीकापुर - आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनाको आज तीन वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा मुलुकको राजनीतिले निकै कोल्टो फेरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार आरोपी रेशमलाल चौधरी नै संघीय सांसद् निर्वाचित भएका छन्। २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उनी अत्याधिक मत हासिल गरेर कैलाली क्षेत्र नं. १ को सासद बनेका हुन्।

उनी टीकापुर घटनालगत्तै फरार भएका थिए। उनले फरार भएकै अवस्थामा प्रतिद्वन्द्वी भन्दा दोब्बरभन्दा बढी मतले चुनाव जितेका थिए । उनी राजपाका तर्फबाट चुनाव लडेका थिए। अहिले उनलाई डिल्लीबजारस्थित सदर कारगारमा राखिएको छ। उनले २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालत धनगढीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनलाई आत्मसमर्पण गरेलगत्तै उपचारका लागि भन्दै हवाईजहाजमार्फत काठमाडौं लगिएको थियो।

आफ्नो सांसद नहुनु निकै दुःखदायी कुरा हो। हाम्रो जनप्रतिनिधि नहुँदा राज्यको नजर यो क्षेत्रमा नपरेको महसुस गरिरहेका छौं।

उनले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगबाट विजयी प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। उनको सपथसमेत हुन सकेको छैन । उनले प्रमाणपत्र र सपथग्रहणको माग गर्दै अनशन थालेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर अनशन तोडाए। गृहमन्त्री थापाले चैत पहिलो साता वीर अस्पतालमा अनशनरत चौधरीलाई जुस खुवाएर अनशन तोड्न लगाएका थिए।

थरूहट पक्षधर टीकापुर घटना मूलतः राजनीतिक थियो भन्दै आएको छ भने राज्यले यसलाई आपराधिक घटनाका रूपमा औंल्याएको छ। मुख्य योजनाकार आरोपी चौधरीलाई जनताले मत दिएर जिताएपछि घटना राजनीतिक विषयभन्दा बाहिर जान नहुने थरूहट पक्षधरको तर्क छ। उनीहरू टीकापुर घटनालाई राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्छन्।

जानकी गाउँपालिका मुनुवाका सीताराम बडायक (६५) जनताको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका चौधरी कारगार बस्नु दुःखद भएको बताउँछन् । उनी प्रतिनिधि नहुँदा आफ्नो क्षेत्रका धेरै मुद्दा ओझेलमा परेको धारणा राख्छन्। ‘हाम्रो क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। ती समस्याबारे बोल्ने कोही छैन’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रका सांसदले आफ्ना कुरा हरेकपटक राखेका हुन्छन्।’

कुनै पनि क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन हुनु दुर्भाग्य भएको टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रामबहादुर भण्डारीको धारणा छ । उनी क्षेत्र नं. १ का बासिन्दा राज्यको मूलप्रवाहबाट टाढा रहन पुगेको बताउँछन्।

‘आफ्नो सांसद नहुनु निकै दुःखदायी कुरा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जनप्रतिनिधि नहुँदा राज्यको नजर यो क्षेत्रमा नपरेको महसुस गरिरहेका छौं।’

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनप्रतिनिधि नहुँदा यो क्षेत्रको विकास निर्माणका मुद्दाबारे सरकार र संसद्मा कुरा राख्न समस्या भइरहेको छ। निर्वाचनपश्चात विकास हुन्छ भनेर जनताले अपेक्षा गरेका थिए । सांसद नै नभएपछि जनताको अपेक्षा केवल अपेक्षामै सीमित हुनपुगेको छ।

जोशीपुर गाउँपालिका १ बडहरियाका मेघनाथ चौधरीले सांसद नहुँदा जोशीपुर–टीकापुर जोड्ने सडक कालोपत्रेमा ढिलाइ भएको बताए। उनले झबही चोकदेखि जोशीपुरसम्मको थोरै सडक कालोपत्रे कार्य रोकिनुमा दबाब दिने व्यक्ति नहुनु भएको बताए।

‘टीकापुरदेखि झबही चोकसम्म कालोपत्रे भैसकेको छ। अब कालोपत्रे हुन थोरै मात्रै सडक बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सांसद भएको भए सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पुग्थ्यो। सांसद छैन हाम्रो कुरा कसले पु-याइदिने?’

यस क्षेत्रका बासिन्दा टीकापुर घटनाको छिटो छिनोफानो हुनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू राज्यले लामो समयसम्म कुनै घटनालाई लम्ब्याई राख्दा त्यसका नकारात्मक असर समाजमा फैलिँदै जाने बताउँछन्।

मतदाताले जनप्रतिनिधि पाउनुपर्ने अधिकारलाई ध्यानमा राखेर भए पनि राज्यले फास्ट ट्रयाकमार्फत टीकापुर घटना टुंग्याउनुपर्ने मानवअधिकारकर्मी फिरुलाल चौधरीको धारणा छ। ‘घटनाको दोषी हो भने कारबाही गर्नुपर्छ हैन भने मतदातालाई जनप्रतिनिधिविहीन राख्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले गम्भीर भएर यो विषयमा चाँडो निर्णय लिनुपर्छ।’

टीकापुर नगरपालिका शंकरपुरमा भएको सो घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेका साथै आठ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षका नाबालक टेकबहादुर साउँदको ज्यान गएको थियो। टीकापुरमा प्रदर्शन गर्न आएका थरुहट पक्षधरलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको थियो।

घटनापछि टीकापुर र आसपासको क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले धेरै दिनसम्म कफ्र्यु लगाएको थियो। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्ने भन्दै सरकारले नेपाली सेना समेत परिचालन गरेको थियो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा राज्यले ५८ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये २२ जना पक्राउ परेका छन भने अन्य फरार छन् । प्रहरीले घटनाका आरोपी दुई जना नाबालकलाई सुधार गृहमा राखेको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०१:३७ बिहीबार