काठमाडाैं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मातहतका निकाय र प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्।
आव २०७४/७५ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले भने, “कार्यसम्पादनका क्रममा हामी अझै पनि परम्परागत साङ्लोभित्र रमाइरहेका छौँ, परम्परा तोड्न चाहिरहेका छैनौँ, सकारात्मक परिवर्तनका लागि परम्परागत सोच र मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ।”
मन्त्री विष्टले चालु आवमा मन्त्रालयले शत्प्रतिशत परिणाम हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रचनात्मक, मौलिक, परिणाममुखी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ पनि कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबैपक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकले १५/१५ दिनमा मन्त्रालय मातहतका निकायले गरेका काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले महाशाखा, विभाग, बोर्ड, समिति र आयोजनालाई नियमित प्रगति विवरणसमेत पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले गत आवमा ८१ दशमलव ३१ प्रतिशत भौतिक र ८० दशमलव ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको थियो। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सात आयोजनाको समष्टिगत प्रगति ८० देखि १०० प्रतिशत र पाँच आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७० प्रतिशत छ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले विभिन्न देशहरुसँग कूटनीतिक सम्झौता तथा प्रवर्द्धनका कार्य भइरहेको, दक्षिण कोरियासँग गर्न लागिएको श्रम सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सहमतिका निम्ति दक्षिण कोरियामा पठाइएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले श्रम नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५ र श्रमिक हकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को नियमावली मस्यौदा तयार गरिएको, सामाजिक सुरक्षा करकट्टी गर्नेको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै मेनपावर कम्पनीले नक्कली मागपत्र बनाई ठगी गर्ने क्रम रोकिएको छ।
यसैगरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ १६:२३ बुधबार