काठमाडौं–संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरुको गठन गर्न त्यस यताका हरेक सरकार असफल रहेकाले संविधान पालना गर्ने सत्तारुढ दहरुको प्रतिबद्धतामा गंभिर शंका उब्जेको छ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएदेखि तीन वटा सरकार गठन भइसकेका छन्। यसअघिका सरकारहरुले निर्वाचन कै कारण संवैधानिक आयोगहरु गठन नभएको बताउँदै आएपनि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि यसतर्फ उदासिन देखिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर पद सम्हालेको छ महिना नाघेपनि ओली सरकारले विभिन्न आठ वटा आयोगहरुलाई आकार दिन सकेको छैन। त्यति मात्र नभई सुशासन र जवाफदेही राज्य प्रशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
संविधानमा ७ वटा क्षेत्रगत सहित कुल १३ वटा संवैधानिक आयोग रहने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गरि पाँच वटा स्थायी प्रकृतिका आयोग छन् भने बाँकी ७ वटा आयोगहरु राज्य संरचनामा सबै समूहको समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले वर्ग क्षेत्र लक्षित अस्थायी प्रकृतिका छन्। यी आयोगहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय मधेसी आयोग, राष्ट्रिय थारु आयोग र राष्ट्रिय मुश्लिम आयोग छन्। संविधान जारी भएको दश वर्षमा यी आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान छ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘यस अनुसार यी अस्थायी प्रकृतिका आयोगहरुको तीन वर्ष गठन नभइकनै वितेको छ। यी आयोगलाई आकार दिन नसक्नु सरकारको असफलता मात्र नभई नयाँ संविधानको कार्यान्वयप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा नै शंका उब्जनु अस्वाभाविक हैन।’
‘संविधानमा उल्लेखित सबै प्रावधान कार्यान्वय गर्नु सरकारको वाध्यात्मक अवस्था हो’ आचार्यले भने, ‘आयोग गठन गर्न सरकार असफल भएकोले के देखाउँछ भने संविधानको मर्मलाई सरकारले आत्मसात गरेको छैन।’
सरकारमाथिका दोषरोपणलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सरकार गंभीर रहेको बताए। ‘उचित समयमा सबै रिक्त पद पूर्ती गरिनेछ र आयोगहरु गठन गरिनेछ’ अर्यालले नागरिकन्यूजसँग भने।
समाचार स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि संभावित उम्मेदवारको खोजी भइरहेको छ भने अस्थायी प्रकृतिका आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न नेकपा भित्र छलफल भइरहेको छ। नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक नेताले भने, ‘विभिन्न समुदायका लागि भिन्न आयोग गठन गर्नुको औचित्य बारे बहस भइरहेको छ।’
अस्थायी प्रकृतिका यी आयोगहरुमा चार सदस्य र एक जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग अघिल्लो संविधानमा पनि राखिएका थिए। बाँकी पाँच वटा आयोगहरुलाई अहिलेको संविधानले समेटेको हो। नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने ती नेताले भने ‘वित्त आयोग, महिला आयोग र दलित आयोग चाँडै नै गठन हुने संभावना छ भने अन्य आयोगहरु गठन हुन समय लाग्नेछ। बाँकी आयोगहरुको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ १०:१४ सोमबार