मकवानपुर - ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले लामो छलफल र बहसपछि ल्याएको कानूनको विरोधै मात्र गर्न नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयद्वारा शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन दिवस कार्यक्रममा उनले ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न सबैको दायित्व भएको बताए। ‘कानूनहरु सहजताका साथ कार्यान्वयन भए, ज्याजती, डर, अपराध घट्छ।’ पाैडेलले भने ‘हिजो उपयोग गरिरहेको कुरा गुम्ने होकि, कानूनको घेरामा परिने होकी भनेर विरोध गरिएको छ, यसकाे कुनै तुक छैन।'
देशलाई समृद्ध बनाउन देवानी र फौजदारी संहिता ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै ल्याईएको कानूनहरुलाई विरोध भन्दा पनि सबैले सहयोग गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकी ऐनको सट्टा १६५ बर्ष पछि नयाँ कानून ल्याईएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले समृद्धितर्फ उन्मुख हुने संकेत भएको बताए।
स्थानीय तहले अत्यधिक धेरै कर संकलन गरेको भन्ने आरोपको मुख्यमन्त्री पौडेलले खण्डन गरे। ‘२० बर्षपछि कर बढाउँदा धेरै भयो होला,’ उनले भने, ‘तर कुनै स्थानीय तहले अनुचित ढंगले कर लगाएको भए फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं।’ जथाभावी कर लिएको भनेर भ्रम फैलाउने काम भईरहेको जिकिर गर्दै उनले स्थानीय तहले अनुचित ढंगले कर लगाएको भए फिर्ता नलिए प्रदेश सरकारले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले देवानी र फौजदारी संहिता ऐनको बिरोध शुरु भएकोमा आपत्ती जनाए। ‘प्रहरी, मीडिया, व्यवसायिक हिसावले स्वास्थ्य क्षेत्रको कर्मचारीबाट बिरोध भएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘कानून र संविधान भन्दा माथि कोही छैन, दायित्व भूल्ने र ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई हुँदैन।’ देशमा छाडातन्त्र मौलाएको जिकिर गर्दै उनले जस्ले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको अन्त्य गरिने दाबी गरे । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखानलाई उखानमै सीमित गर्न देवानी र फौजदारी संहिता ऐन कार्यान्वयनले भुमिका खेल्ने उनले तर्क गरे।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ १२:१२ शुक्रबार