काठमाडौ– सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई ल्याएको छ।
२०७२ बैशाखको भूकम्पपछिको क्षतिको पुनर्निमार्णका लागि गठित उक्त निकायको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप चरम रुपमा देखिदै आएको छ। उक्त पदमा डा.गोविन्द पोखरेल, शुशील ज्ञवाली, पुनः गोविन्द पोखरेल, युवराज भुसाल र पुनः ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन्।
प्राधिकरण गठन भएपश्चात तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेको थियो। तर सत्ता समीकरण फेरिएर तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्र र एमाले सरकार गठन गरेपछि २०७२ पुसमा सोहि पदमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो। तर वर्षदिन पुग्दा नपुग्दै देउवा सरकार आएसँगै ७३ पुसमा उनी बर्खास्तीमा परेका थिए।
देउवा सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः डा पोखरेललाई सिइओ बनाएको थियो। तर पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्यूठानबाट उम्मेद्वारी दिएर सीईओ छाडे। तर उनी पराजित भए। त्यसपछि देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रमूख कार्यकारीमा युवराज भुसाललाई ल्याएको थियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मान्त्रिपरिषद्को निर्णय गरी गत असार २० गते भुसाललाई पदमुक्त गरेको थियो। रिक्त उक्त पदमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले पुन ज्ञवालीलाई ल्याएको होे।
प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तीको अखडाजस्तै बन्दा भूकम्प प्रभावितले भने दुःख पाइरहेका छन्। पछिल्लो समय भूकम्प प्रभावितले दोस्रो किस्ता लिने म्याद असार मसान्तमा सकिएको भएपनि प्राधिकरण नेतृत्व बिहीन हुँदा भुक्तानी प्रभावित भएको थियो। दलीय आधारमा बारम्बर प्रमुख कार्यकारी परिवर्तन भइरहँदा पुनर्निर्माणक्षेत्रमा नीतिगत समस्या समाधानमा समस्या पर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ १४:०५ बुधबार