मकवानपुर – प्रदेशसभा ३ का सांसदहरूले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४३ औं बैठकको विशेष समयमा बोल्ने १५ मध्ये ९ सांसदले बाढीपहिरोको विषयमा धारणा राखेका हुन्।
सत्तापक्ष नेकपाका सरेश नेपालले तीन तहका सरकार भएर पनि बाढीपहिरो पीडितका समस्यालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘सरकारको संख्या बढ्दै गएको छ, समृद्धिको चर्चापरिचर्चा हुँदैछ,’ उनले भने, ‘बाढीपहिरोको भयावह स्थितिमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।’ नेकपाकै आशामाया तामाङले बाढीपहिरोबाट नुवाकोट र रसुवाका सडक अवरुद्ध हुँदा कुखुरापालक व्यवसायी मारमा परेको बताइन् । नुवाकोटको घ्याङफेदीका २० घर जोखिममा परेको भन्दै उनले मानवीय क्षति हुनुपूर्व नै सरकारलाई चासो देखाउन ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभात तामाङले रसुवाका पहिरोपीडितलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे । केरुङ नाकाको पुल मर्मतमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपाका सांसदहरू प्रतिमा श्रेष्ठ, शान्ति थिङ, नेपाली कांग्रेसका निमा लामालगायतले बाढीपहिरोबाट विद्यार्थी, बिरामी र कृषक सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउँदै सडक मर्मतका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।
महिला हिंसाका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण
सत्तापक्ष नेकपाकी जुनेली श्रेष्ठले महिला हिंसा जघन्य अपराध भए पनि बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रुण पहिचान गरी हत्या गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाली कांग्रेसकी बिजुला बर्माले वाम सरकार आए पनि महिलामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारमा कमी नआएको दाबी गर्दै बलात्कारीलाई सर्वस्वहरणसहित मुत्युदण्डको कानुन माग गरिन्।
राप्रपाकी रीता माझीले बलात्कारका घटना वृद्धि भएकोमा सरकारको आलोचना गर्दै बलात्कारीलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्ड दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईंले महिला र बालिकामाथि हिंसा भइरहँदा ऐतिहासिक सरकारलाई कसले रोक्छ, कसले छेक्छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे।
त्यस्तै राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङ र राप्रपाकी रीता माझीले स्थानीय सरकारले कर रकम बढाएर जनताको ढाड सेकेको भन्दै संघीयता टिकाउनै कर बढाइएको भए फिर्ता लिन आग्रह गरे । नेकपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाक्य र कांग्रेसकी कल्पना नेपालीले काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनमा संघीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका छात्राबारे लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका व्यवसायीलाई कारबाहीको माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको नाति भएकै कारण कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा ऐन तोडमोड गरेर व्यापारीको हितमा ल्याउन खोजिएको छ ।’ नेकपाका सांसद रत्न ढकालले प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले तोक्न सक्ने बताउँदै राजधानी अध्ययन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ गयो भनी प्रश्न गरे ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित
यसैबीच प्रदेशसभा बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्तसुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले समितिको प्रतिवेदन सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक साउन ३१ मा बस्नेछ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०१:१९ बुधबार