काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेका छन्। गृहमन्त्रीले विचार गरियोस भनी बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले विधेयक परिमार्जनको माग गरे। उनले विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री थापालाई संविधान र ऐन बाझिएको जानकारी गराउँदै प्रश्नै प्रश्न गरे।
यस्ता छन् रावलका प्रश्न
नागरिकता भन्ने वितिकै त्यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आफ्नो निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपालको हकमा यो लागु हुन्छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकताबारे जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई अहिलेको संविधानले खारेज गरेको छ। अहिलेको ऐनमा फेरि किन ल्याउनुपर्यो?
जस्तो त्यतिबेला जन्मसिद्ध नागरिक हो होइन भनेर ३ जनाले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यसमा २ जना राखेर (एक जना निर्वाचित प्रतिनिधि भनेर राखियो।) त्यो त २०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो।
२०६३ को संविधानले जुन व्यवस्था गरेको थियो र त्यतिबेला राजनीतिक तहमा सहमति हुँदाखेरी यो मितिभन्दा पछि जन्मेकाहरुलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने नेपालमा जन्मेकालाई भन्ने। त्यो त एकपटकका लागि थियो। फेरि कानुनमा व्यवस्था किन ? अहिलेको संविधानले त्यो व्यवस्था गर्दैन्। नेपालको संविधान २०६३ खारेज भइसकेको छ र नेपालको संविधान जुन अहिले कार्यान्वयनमा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन आएको छ। तर पुरानो व्यवस्था किन ल्याइयो? यो संविधानसँग बाझियो।
अर्काे, टोली खटाउने जुन व्यवस्था छ, नागरिकता भनेको वितरण गर्ने व्यवस्था होइन, त्यो नियमित रुपमा नेपालका नागरिकले अधिकारसम्मत रुपमा पाउने व्यवस्था हो। त्यो नियमित हुन्छ। त्यो कुनै बेला गएर टोली खटाएर वितरण गरिदिने, त्यसपछि सकियो? त्यस्तो होइन। विगतमा जन्मसिद्ध र यस्तै कारणले गर्दा टोली खटाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था परेको थियो। अब अहिले त्यो त छैन नी! किन राखियो यो? त्यसकारण टोली खटाउने जस्ता संविधानसँग अमिल्दा कुरा, यो संविधानसँग बाझिने ऐनमा आएका व्यवस्थातर्फ सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो व्यवस्था परिवर्तन गरियोस भनी माग गर्न चाहन्छु।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ १०:२४ मंगलबार