फिदिम (पाँचथर) - दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले द्वन्द्व व्यवस्थापनका नाममा झारा टार्न मात्रै यो ऐन बनाउन लागेको पीडितको गुनासो छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरी नामसमेत परिवर्तन गरी संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याउन लागेको हो । ऐनको मस्यौदामा भएका धेरैजसो व्यवस्था पीडकलाई त्यसै उम्काउने र पीडितलाई पनि न्याय दिएजस्तो मात्रै गर्नेखालका रहेको पीडितले बताए । इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका द्वन्द्वपीडितले सरकारले ऐनको मस्यौदा संशोधन नगरे आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
फिदिममा भेला भएका चारै जिल्लाका पीडितले ऐनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सूचीमा ज्यादै थोरै प्रकृतिका घटनामात्रै राखेर दोषीमाथिको कारबाही फितलो बनाउन लागिएकामा आपत्ति जनाए। उनीहरूले अपहरण र शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग बनाउने घटनालाई समेत गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा समेट्न माग गरे। ऐनको मस्यौदामा गैरन्यायिक हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना र जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसालाई मात्रै गम्भीर उल्लंघन सूचीमा राखिएको छ।
‘पीडकलाई खुला कारागार पठाउने, सामुदायिक सेवा गराउनेजस्ता शब्द राखेर दण्ड दिएझैं गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ, अहिलेसम्म नसुनेका यस्ता शब्दको अर्थ के हो, व्याख्या के हो भन्नेबारे मस्यौदामा परिभाषा छैन। - सुमन अधिकारी, पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड र आगजनी गर्ने अनि घरबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्नेलाई मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्यको सूचीमा राखिएको छ। ‘यो ऐन सरकारले साह्रै हतारमा जारी गर्न लागेकाले पनि हामीलाई शंका थियो, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नै नदिई सरकार र विद्रोही पक्ष चोखिन खोज्दैछन्,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सल्लाहकार तथा पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी ऐनको मस्यौदा ल्याएर ७ दिनभित्रमा सुझाव दिन दबाब दियो। तर, हामीले त्यो म्यादले नपुग्ने भन्दै देशभरका द्वन्द्वपीडितसँग सुझाव लिइरहेका छौं।’
उनले पीडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ र पीडकले कसरी दण्डसजाय पाउँछन् भन्नेबारे देशभर घुमेर सुझाव संकलन गरिरहेको बताए। ‘हामी देशका ११ स्थानमा सुझाव संकलन गर्दैछौं, ६ स्थानको सुझाव लिइसक्दा कोही द्वन्द्वपीडित ऐनको मस्यौदामा सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ अधिकारीले भने। उनले पीडितले दिएका सुझाव मस्यौदामा समावेश नगर्ने र अहिलेकै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने हो भने पीडितले कुनै हालतमा न्याय नपाउने बताए । ‘कोही दोषी ठहरिए उसलाई जेल हाल्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छैन,’ उनले भने, ‘पीडकलाई खुला कारागार पठाउने, सामुदायिक सेवा गराउनेजस्ता शब्द राखेर दण्ड दिएझैं गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ, अहिलेसम्म नसुनेका यस्ता शब्दको अर्थ के हो, व्याख्या के हो भन्नेबारे मस्यौदामा परिभाषा छैन।’ उनले शब्दहरूमा खेलेर ऐन ज्यादै कमजोर बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको पनि आरोप लगाए।
ऐनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई मात्रै दण्डसजायको भागिदार बनाउँदैछ। दोषी देखिएका व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत हुन नपाउने, ३ वर्षसम्म राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का गर्ने र ३ वर्ष सामुदायिक सेवा गर्नुपर्नेजस्ता सजाय मस्यौदाले तोकेको छ। सरकारले गठन गरेका बेपत्ता र सत्य दुवै आयोगले यही ऐनमा टेकेर आफ्नो काम गर्नुपर्नेछ। तर, ऐन नै यतिसम्म कमजोर बनाइँदै छ कि प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कैदमा ७५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतसम्म सजाय मिनाहाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
ऐनको मस्यौदामा जिल्ला तथा उच्च अदालतमा रहेका विचारधीन मुद्दासमेत संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गरी त्यसैमार्फत हेर्ने व्यवस्था छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउने हदम्याद नतोकिए पनि उल्लंघनका अन्य घटनामा चाहिँ आयोगले सिफारिस गरेको मितिले २ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ। ‘परिपूरण पाउने पीडितको अधिकार नै मानिनु, व्यक्तिगत र सामूहिक परिपूरण व्यवस्था गर्नु, आयोगमा विभिन्न विषयगत इकाइ गठनजस्ता केही राम्रा व्यवस्था गरिए पनि अहिलेको आयोगको काम गराइले न्याय पाउने आस नै हराउँदैछ,’ द्वन्द्वपीडितको लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका अधिकारीले भने, ‘न सरकारले हामीसँग कहिल्यै यो विषयमा सल्लाह गरेको छ न आयोगले समन्वय नै गर्छ। आयोग पनि देखाउनका लागि मात्रै गठन भएका छन्।’
सरकारले गत असार पहिलो साता ऐनको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। तर, द्वन्द्वपीडितले आफूहरूको सुझावबिना यसलाई ऐनको रूप दिन नसकिने भन्दै विरोध जनाएपछि सरकारले मस्यौदा विधेयक संसद्मा पेस चाहिँ गरिहालेको छैन। संशोधन गर्नुअघिको ऐनमा २ सय ३४ द्वन्द्वपीडितले आफूहरू सन्तुष्ट नभएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। उनीहरूको रिटमाथि सर्वाेच्चले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने, परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार्ने, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पीडितसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्नेजस्ता फैसला सुनाएको थियो। पहिलो ऐन ल्याउँदा सरकारले पीडितसँग सल्लाह नै नगरे पनि अहिले गर्न लागिएको संशोधनमा भने कम्तीमा पीडितको नेतृत्वलाई सुझावसम्म माग्नुलाई पीडितले सकारात्मक ठानेका छन्।
जानकारहरूका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको मस्यौदामा मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यता नै नपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको टिप्पणी छ । द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा काम गरिरहेका एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम संयोजक विकास बस्नेतले नागरिक समाजले गम्भीर घटनाको दायरा फराकिलो पार्न, परिपूरणको अधिकार उल्लंघन भए उजुरी गर्ने ठाउँ किटान गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा सुझाव राखेको बताए । ‘सरकार अहिले पीडकलाई दण्ड दिनुभन्दा बरु पीडितलाई परिपूरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन दण्डसजायको व्यवस्था गरिँदैछ, त्यो चाहिँ मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको न्यूनतम मापदण्डअनुसारकै हुन नसकेको टिप्पणी आइरहेको छ ।’
बस्नेतले दण्डको व्यवस्था कुनै पनि घटनाको गाम्भीर्य हेरेर त्यसमा अनुपात हुनेगरी राख्नुपर्ने विषय टड्कारो रूपमा उठेको बताए। ‘यो चाहिँ विधिको शासन स्थापना गर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘भोलि हिजोका जस्ता घटना नहुन भन्नलाई पनि दण्डलाई कडा बनाउनु आवश्यक हुन्छ।’ उनले द्वन्द्वरत पक्षसमेत संलग्न रहेको वर्तमान सरकारले दुईतिहाइ मत भएकै बेला न्यायनिरूपण गरी जसरी भए पनि यी मुद्दा टुंग्याउन प्रयास गरेको देखिएको बताए। ‘प्रक्रिया नै नपु-याइ झारा टार्ने हिसाबले यो विषय टुंग्याइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले छुट नदिन सक्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय हुनेगरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
द्वन्द्वपीडित भागीरथा अधिकारीले द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार घटनामा अहिले प्रमाण नपुग्ने भन्दै त्यस्ता महिलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय गम्भीर भएको बताइन्। भेला भएका पीडितले अहिले ल्याउन लागिएको ऐन कमजोर भए आफूहरूले पाएको दुःखमा मलम नलाग्ने भन्दै चौतर्फी सुझाव दिएर पीडितको न्यायको पक्षमा ऐन बनाउन आग्रहसमेत गरे।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले यसअघि नै ऐनको मस्यौदामा प्रारम्भिक टिप्पणी गरिसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने, मस्यौदामा जिल्ला–जिल्लामा पुगेर पीडितसँग छलफल गर्नुपर्ने, आएका सुझाव अनिवार्य रूपमा ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव चौतारीले दिएको छ। चौतारीले अहिलेका दुवै आयोग पुनर्गठन गर्नसमेत लिखित माग पेस गरिसकेको छ।
सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा २०७१ माघ २७ मा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको म्याद गत वर्षको माघसम्म रहेकामा १ वर्ष बढाइएको छ । बेपत्ता छानबिन आयोगमा देशभरबाट ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये १ सय १४ दोहोरो उजुरी गाभिएको, २ सय ७१ तामेलीमा राखिएको छ भने ४ सय १४ उजुरीमा मृतक ठहर गरी सत्यनिरूपण आयोगमा पठाइएको छ । बेपत्ता आयोगले ३९ जिल्लामा एन्टिमोर्टम र परिपूरण फारम भराइसकेको छ। उत्खनन्, एन्टिमार्टम फारम, डिएनए परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ भने सुरु भएको छैन। सत्यनिरूपण आयोगमा ६२ हजार उजुरी परेकामा आयोगले ७ प्रदेशमा ७ मुकाम कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रत्येक मुकाममा १–१ हजार उजुरी छानबिन गर्न पठाइएकामा अध्ययन र वर्गीकरण नै नगरी २ हजार २ सय उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गरेको तथ्यांक छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०२:०५ शनिबार