पोखरा - प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था सम्बन्धिको विधेयकमा दलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागसहित उक्त विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन हालेको छ। प्रदेशसभालाई व्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन गर्नको लागि तथा काम कारवाहीलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो।
विधेयक अनुसार प्रदेशसभा र सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सभामुख नेतृत्वको चार सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव र सचिवले नियुक्त गर्ने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य रहनेछन्।
यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ।
सभामुख र उपसभामुख सार्वजनिक पदमा बसेको हुँदा राजनीतिक नियुक्ती पाएका सचिवलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको विषयमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हालेको हो।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्मा भन्छन्, ‘हामीले कांग्रेसलाई मात्र नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागिता चाहिन्छ भनेका हौँ, जनप्रतिनिधीको संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राजनीतिक नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो।’
यसअघि प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति पहिले नै गठन भएको थियो। सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको यो समितिले नै प्रदेशसभाको व्यवस्थापन कार्य गर्दै आईरहेको थियो। तर, यो समितिको अधिकार खोसेर प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन लागिएको उनले बताए।
‘राजनीतिक घटनाक्रमको आधारमा जो पनि प्रतिपक्षी बन्न सक्छ, तर सांसदहरुको नीति बनाउने कार्य कर्मचारीलाई दिन हुँदैन्,’ शर्माले भने, ‘प्रशासनिक विषय वा कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने विषयमा हाम्रो विरोध हैन्, तर विधेयकले त सांसदहरुको अधिकार पनि कर्मचारीलाई दिएको छ, यो सच्याउन संशोधन हालिएको हो।’
विधायन समितिमा १३ जना सदस्यहरु छन् र नेकपाको एकल बहुमत पनि छ। विधेयकमा संशोधन नगरि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न पनि सकिने व्यवस्था छ। तर, बहुमतीय प्रक्रियामा गए नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेदेखि संसद अवरुद्धसम्म गरिने शर्माले जनाए।
विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले दलीय प्रतिनिधित्व नगराईने प्रतिक्रिया दिए। यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले जनाए। तर, सभामुख नेतृत्वको प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय नहुने उनले स्पष्ट पारे। रेग्मीले भने, ‘सभामुख यो समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो समितिका सबै दलको प्रतिनिधित्व पनि छ, यो समिति कायमै रहेपछि उहाँहरुले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने अपेक्षा रहेको छ।’ अन्यथा कार्यविधी अनुसार नै अगाडि बढ्ने उनले बताए। ‘प्रदेशसभा व्यवस्थापन गर्ने कार्य कर्मचारीकै हो, सभामुख/उपसभामुख सार्वजनिक पदमा रहनुभएको छ, हामीले कार्यविधी अनुसारकै प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ ।’ रेग्मीले भने।
यस्तै, विधायन समितिको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आवास सुविधाको विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक भार पर्ने विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति चाहिने हुँदा मन्त्रीसँग छलफल पछि मात्र यो विषयमा थप निर्णय हुन सक्ने उनले जनाए।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०९:५२ बिहीबार