पोखरा- नयाँ प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानुन निर्माणमा ढिलाई, प्रशासनिक भवन सञ्चालनको लागि जग्गा व्यवस्थापनमा उदासीनता, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संघीय सरकारको कार्यप्रणालीप्रति गण्डकी सरकारका रुष्ट बनेको छ।
गण्डकी सरकारले विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संघसँग माग गरेका विषयमा जवाफ दिनमा उदासीनता देखाएका कारण प्रदेशले काम गर्न नपाएको गण्डकी सरकारको गुनासो छ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न बैठकबाट पाँचवटा निर्णयमार्फत सडक, अस्पताल, जग्गा व्यवस्थापन सहितका प्रादेशिक आवश्यकताका विषयहरु माग गरेका छौँ, तर संघबाट केही जवाफ नै आउँदैन, संघीय सरकारको जवाफदेहिता नदेखिएका कारण प्रदेश सरकार आफैँ अप्ठ्यारोमा परेको छ।’
गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रादेशिक गौरवको बेनी–कोराला सडक, दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती कायम गर्नुपर्ने, छोटी भन्सार प्रदेश मातहतमा ल्याउने सहितका विभिन्न मागहरु केन्द्र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक खण्ड मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका कारण सडक खुलाउन वन मन्त्रालयको स्विकृति आवश्यक पर्दछ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले भने, ‘महिना दिन बितिसक्दा पनि संघले कुनै जवाफ दिएको छैन, संघकै ढिलाईका कारण हामीले काम गर्नै पाएका छैनौँ।’
नीति, नियम, कानुनमा संघले नै ढिलाई गर्दा प्रदेशले योजनाहरु अगाडि बढाउन नपाएको बस्नेतले गुनासो गरे। ‘संविधानले हामीलाई कानुन बनाउने अधिकार त दियो, तर संघीय कानुनसँग नबाझिने गरि बनाउन भनेको छ, उता केन्द्रले कानुन नै बनाउँदैन्, हामी आफैँले बनाउँदा संघसँग बाझिने डर पनि उत्तिकै छ, संघीय सरकार छिटो भएपछि मात्रै न प्रदेशले पनि छिटो काम गर्न सक्छ’ बस्नेतले बताए।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारी पनि संघले नै ढिलाई गरिरहेको स्विकार्छन्। ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हामी बढि सक्रिय छौँ, र काम पनि गरिरहेका छौँ तर, कतिञ्जेल भाडाको भवनमा बस्ने, हामीसँग संरचना त छ, हामीलाई त्यसको भोगचलन गर्ने अधिकार र स्वामित्व छैन्, हाल कायम रहेका भवन प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ’ उनले भने।
प्रादेशिक संरचना तयार भएसँगै कर्मचारीको अभाव अहिलेसम्म पनि कायमै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभए संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनले बताए। प्रदेशको समस्याको विषयमा एक हप्ताभित्रै केन्द्र सरकारले रेस्पोन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ।
‘सुरुमा त भौतिक संरचना नै आवश्यक छ, त्यसपछि दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसपछि न प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छ, तर प्रदेश सरकारले मेघा प्रोजेक्ट गर्दा संघले सहयोग गर्नुपर्छ’ विडारी भन्छन्, ‘सरकारले नीति कार्यक्रममा थुप्रै योजनाहरु समावेश गरेको छ, ती पुरा गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ, संघ सरकारको समन्वयको पनि उत्तिकै आवश्यक छ, प्रदेश सरकारले विदेशी लगानीबाट योजना पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण पनि बनाउनु छ, यसको लागि आवश्यक कानुनहरु संघले छिटो संशोधन गरेमा मात्रै प्रदेश अगाडि बढ्न सक्छ।’
केन्द्रबाट खटिएको टोलीले सातै प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचानका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । टोलीले नीति, कानुन, ऐन, नियम, कार्यवधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, निर्देशिकामा देखिएका समस्या, स्रोत व्यवस्थापनका अवस्थाबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो । प्रदेश मातहतमा आवश्यक सांगठनिक संरचना, जनशक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
टोलीले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयमा देखिएका समस्या, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ । वर्तमान अवस्था र चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेटका विषयमा पनि अन्तरक्रिया हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिनेछ।
संघ सरकारले प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र विवाद पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्व रहने गरि टोली खटाएको थियो। कार्यक्रम केन्द्र–प्रदेशबीचको सम्बन्ध, आपसी समन्वय र काममा देखिएका समस्या पहिचानको विषयमा केन्द्रित बनेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी मुख्यमन्त्री सहित सातै मन्त्री र प्रदेश प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवस्तरका कर्मचारीहरु सहभागी बनेका थिए। सातै प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनका समस्या र समाधानको लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्नेछ। यो परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् ।
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ । आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्ने तथा बैठकमा विवादका विषयमा सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ११:४७ बुधबार