काठमाडौं - ललितपुर खुमलटारस्थित ४२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा निजी कम्पनीलाई हाउजिङ निर्माणका लागि भाडामा दिएको विरोधमा स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। उक्त जग्गामा प्राकृतिक विपत्तिका बेला स्थानीयले आश्रय लिँदै आएका छन्।
एक वर्षअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिले उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा नदिने सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता उल्टाउँदै निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन् । स्थानीयको विरोधपछि कुनै पनि संरचना बनेका छैन।
२०७४ जेठ २९ गते सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालले उक्त जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि उक्त जग्गा कुवेर ज्ञान हाउजिङ र लक्ष्मी हुन्डाई कम्पनीलाई भवन बनाउन दिइएको थियो। माथिल्लो निकायले एकलौटी निर्णय गरी निजी कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाली जग्गा भाडामा दिएपछि ललितपुर महानगरपालिका १५ का टोलबासीले विरोध गरेका हुन्। यसै क्रममा शनिबार आयोजित विरोध कार्यक्रममा उनीहरूले निर्णयलाई जसरी पनि रोक्ने बताए।
सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिले रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको ललितपुर खुमलटारको ४२ रोपनी जग्गा मासिक प्रतिरोपनी ४१ हजार रुपैयाँका दरले हाउजिङ कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको छ।
‘सरकारले गलत निर्णय गरेको छ, कि त आफैंले प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो, नत्र निजी कम्पनीलाई दिन हुँदैन,’ रेडियो नेपाल खुला चउर संघर्ष समितिका संयोजक सुवास राईले भने, ‘निर्णय भएपछि कम्पनीले संरचना बनाउन खोज्दै थियो हामीले रोक्यौंं।’ उनका अनुसार ०७२ को भूकम्पमा उक्त जग्गामा शिविर खडा गरी स्थानीयले आश्रय लिएका थिए। रेडियो नेपाल ट्रान्समिटिङ स्टेसनको मूल बाटो उत्तरतर्फ रहेको उक्त ४२ रोपनी जग्गा खुमलटार क्षेत्रका २९ टोलको बीचमा पर्छ।
यो जग्गामा बूढापाकाहरू आराम गर्ने, गफिने र बालबालिका खेल्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। सरकारले खाली जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएकोे थाहा पाएपछि स्थानीय आत्तिएको भैरव टोल सुधार समितिका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘प्राकृतिक विपत्तिका बेला बस्ने खुला ठाउँ कहीं छैन’, उनले भने,’ यही एउटा खुला ठाउँ थियो, त्यो पनि मासिने भयो।’ उनका अनुसार भाडामा लिएको कम्पनीले केही साताअघि पिलर उठाउन र जग हाल्न खाल्डा खनेको थियो। तर, स्थानीयले त्यसलाई रोकेका थिए।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा भाडामा लगाएपछि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत असन्तुष्ट छन्। ‘स्थानीय सरकारको स्वीकृति नलिई माथिल्लो सरकारले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा भाडामा दिन पाउँदैन,’ ललितपुर महानगरपालिका १५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले भने, ‘मैले यसको विरोध गर्दै आएको छु। महानगर क्षेत्रमा विपद् आइपर्दा खुला ठाउँ अभाव छ। त्यसैले पनि यसलाई खुला रहन दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालको संयुक्त निर्णयमा एक वर्षअघि कुवेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी प्रालिलाई मासिक प्रतिरोपनी ४१ हजार रुपैयाँका दरले उक्त जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो। ‘जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन २०६७ साल पुस २७ गते सञ्चालक समितिको ४ सय ८० औं बैठकले निर्णय गरेको रहेछ,’ वडाध्यक्ष मिश्रले भने, ‘उक्त निर्णयअनुसार जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएको छ। यो मान्य छैन, हामीले निजी कम्पनीलाई संरचना बनाउन स्वीकृति दिँदैनौं।’
सोही क्षेत्रमा दक्षिणतर्फ एक सय १८ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गा पनि कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएको छ। दुवैतर्फको गरी एक सय ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा नियमसंगत काम भएको छैन। सो जग्गा नियमविपरीत निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै स्थानीयले पटकपटक सरकारी निकाय पुगेर विरोध जनाएका छन्। ‘यो जग्गा खाली राख्नुपर्छ, निजी कम्पनीलाई दिएर संरचना बनाउन हुँदैन,’ स्थानीय कृष्ण कार्कीले भने, ‘माथिल्लो निकायले व्यावसायिक फाइदको लागि यसरी स्थानीयलाई मर्का पार्ने काम गर्नुहुन्न।’
निर्णयताका तत्कालिन सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे थिए भने अर्थ मन्त्रालयमा हालका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए। उनीहरुले सञ्चालकसमेतको उपस्थितिमा ४२ रोपनी जग्गा कुनै सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई हालको प्रचलित मूल्यमा बिक्री गर्न वा दीर्घकालीन भाडामा लगाउने निर्णय गरेका थिए। तर, अहिले भाडामा दिएको कम्पनी निजी हो। यसरी निर्णयविपरीत काम हुँदा त्यसको मर्का स्थानीयमा परेको छ। सरकारी जग्गालाई खुला कायम गर्नका लागि खुमलटारका स्थानीय प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले आइतबार ललितपुर महानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्।
रेडियो नेपालको रिपिटर टावर रहेको दक्षिणतर्फको एक सय १८ रोपनी जग्गामध्ये करिब १७ रोपनी जग्गा ०६५ सालमा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ३५ हजारका दरले तिर्ने निर्णय भएको थियो। निर्णयताका प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले भाडा बढ्ने सम्झौता भएको थियो। तर, अहिले उक्त जग्गाको दर निर्णयअनुसार छैन । रेडियो नेपालमा कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्की हुँदा २०६५ साल फागुन १८ गते १ सय १८ रोपनी जग्गा मध्ये १० रोपनी जग्गा इन्फोटेक प्रालिलाई १० हजारका दरले भाडामा दिइएको थियो। त्यसमा पनि बर्सेनि प्रतिरोपनी १० प्रतिशतले बढ्ने गरी निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म पुरानै भाडादर बुझाएको छ।
वडाध्यक्ष मिश्रका अनुसार २०६७ असारमा आएर सोही क्षेत्रको पाँच रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी ११ हजारका दरले भाडा लिने गरी भाडामा लगाइयो। ‘त्यतिबेला रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक तपनाथ शुक्ल रहेछन्, हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका सुरेशकुमार कार्कीले माथिको भाडा दरलाई संशोधन गरेका छन्,’ मिश्रले भने, ‘कार्कीले २०७३ जेठ १ देखि लागू हुने गरी प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ३५ हजार भाडा पु-याएका रहेछन्। तर, ती निर्णयविपरीत व्यापारीबीच चलखेल सुरु भएको रहेछ। तर हामी यसलाई अघि बढ्न दिँदैनौं, ४२ रोपनी जग्गा खुला कायम गराएरै छाड्छौं।’ उनका अनुसार कार्कीले नै भाडाका लगाएको गणपति भेनियर तथा प्लाइउड उद्योगले दुई रोपनी जग्गामा नगरपालिकाको स्वीकृतिबिनै टहरो बनाएको छ। दक्षिण तर्फको २५ रोपनी जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ००:५० आइतबार