जनकपुरधाम – दुई वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र मधेश केन्द्रित दलबीच सप्तरीको मलेठमा भएको घटनावारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदन मान्य नहुने प्रदेश सरकारले जिकिर गरेको छ।
एमालेले मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीको मलेठमा सभा आयोजना गर्न खोजेको थियो। मधेस केन्द्रित दल निकट आन्दोलनकारीले भने कुनै हालतमा सभा आयोजना गर्न नदिने अडानमा थियो। एक पक्षले जसरी पनि सभा गर्ने र अर्को पक्षले बिथोल्न सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने हठको कारण झडपको वातावरण भएपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा पाँचजनाको ज्यान गएको थियो।
‘स्थलगत अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा पीडितले दिएको बयानविपरीत कुनै खास व्यक्तिलाई खुश पार्न तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
उक्त घटनालगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। झण्डै दुई वर्ष लगाएर आयोगले छानबिन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रतिवाद स्वरूप छुट्टै समिति गठन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन गरेको उक्त समितिमा सप्तरी जिल्लाबाटै निर्वाचित सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई सदस्य चयन गरिएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई चयन गरिएको छ।
गत सोमबार प्रदेश २ को सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मलेठ घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको हो। उक्त समितिले १५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययनगरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । आज (शुक्रबार) छानबीन समितिको बैठक बसेर घटनाबारे छानबिनको लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाएर स्थलगत अध्ययनमा निस्किने समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री यादवले बताए। आयोगले एकतर्फी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘स्थलगत अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा पीडितले दिएको बयानविपरीत कुनै खास व्यक्तिलाई खुश पार्न तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसँग बाझिनेगरी प्रदेश सरकारले मलेठ घटनाबारे पुनः छानबिनको बाहना बनाएर संघीय सरकारसँग टकरावको वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाए। सप्तरी निवासीसमेत रहेका सांसद मण्डलले संघीय सरकारले पनि विरोध गर्न नसक्ने आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गलत गरिरहेको टिप्पणी गरे।
‘मलेठ घटना एउटा बाहना मात्रै हो,’ मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बारम्बार संघीय सरकारलाई चिढाउनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। संघीय सरकारको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगको समानान्तररूपमा प्रदेश सरकार हिंड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाविपरीत कदम हो।’
जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामनेक साहले भने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसँग चित्त नबुझे प्रदेश सरकारले मलेठ घटनाको छानबिन गर्नु नाजायज नभएको बताए । ‘आयोग संवैधानिक निकाय हो । प्रदेश सरकार आफैमा स्वायत्त पनि छ। आयोगले दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस मात्र गर्छ भने प्रदेश सरकार स्वंयले कारबाही गर्न सक्छ,’ बार अध्यक्ष साहले भने।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०२:४९ शुक्रबार