सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म कर छुट गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी रहने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगबाट १० वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिन संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि लगानीको आवश्यकता छ, अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आउने अवस्था छैन्’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘त्यसैले कर्णालीमा लगानी रहने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगबाट १० वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिन संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्था गरिदिन पनि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारसँग स्वीकृति पनि मागेको छ। ‘बैदेशिक लगानी प्राप्त गर्नका लागि विकास साझेदार दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति माग्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता केसीले भनिन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको छ।
बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ १३:४० बिहीबार