जुम्ला - कर्णालीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना बनाउन गठित कर्णाली विकास आयोग खारेज हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन महिनाको पहिलो दिनमै भाडामा लिएको जुम्लास्थित कार्यालय खाली गर्न निर्देशन गरेपछि आयोग नरहने निश्चित भएको हो ।
आयोगका बोर्ड सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले कर्णाली विकास आयोग लगभग खारेज भइसकेको बताए । उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि संवैधानिक आयोगबाहेक सबै आयोग र विकास समिति खारेज भएका छन् । यससँगै कर्णाली विकास आयोग पनि खारेज भइसकेको छ ।’ कर्णाली विकास आयोग अभावैअभावमा चलेको अनुभव सुनाए ।
‘आयोगले सडक खन्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको थिएन,’ आचार्यले भने, ‘कर्णालीको योजना बनाउने र नीती निर्माण गर्ने जिम्मेवारी थियो । सोहीबमोजिम कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकाससम्बन्धी खाका कोरेका छौं । आयोगले तयार पारेको योजनाअनुसार कर्णाली प्रदेशले विकास निर्माणका क्रियाकलाप अघि बढाउनेछ ।’
आयोग स्थापनाको ६ वर्षमा दसवर्षे विकास योजना तयार भएको छ । तर, एकपटक पनि विकास परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विकास योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । आयोगप्रति केन्द्रीय सरकारको दृष्टि सकारात्मक नभएकाले कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सदस्य आचार्यका अनुसार हिल्सा नाका अध्ययन प्रतिवेदन, एकीकृत बस्ती विकास र कर्णालीमा पाइने जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । दुई वर्षमा चार प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि योजना पास गराउनै कठिन भएको उनको अनुभव छ । उनले भने, ‘आयोगले बनाएको विकास योजनालाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेशले बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कर्णालीका प्रत्येक बस्तीमा सडकसँगै जलजमिन, जंगल र पर्यटनलाई कर्णाली विकासको मेरुदण्ड मानेका छौं ।’
आयोगले जनशक्ति अभाव झेलिरह्यो । जति काम गर्नु पथ्र्यो, हुन सकेन । तीन–तीन वर्षमा पदाधिकारीको कार्यकाल परिवर्तन हुन्थ्यो । तर, कुनै पनि कार्यकालमा आयोगले पूर्णता पाउन सकेन । डा. कलबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा रहेको पहिलो कार्यकालमा तीन सदस्यसम्म भए । सरकारले पछिल्लो कार्यकालका अध्यक्षका रूपमा राष्ट्यि योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेललाई अघि सार्यो । पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको बोर्ड समितीले पूर्णता त पायो तर स्थानीय तहमा चारजना सदस्यले भाग नलिएपछि एकजना अध्यक्ष र एकजना सदस्यमात्रै रहे । दुई महिना अध्यक्षबिना नै आयोग सञ्चालन भयो।
संघीय सरकारको निर्देशनबमोजिम आयोगमा राखिएको सोलार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाइसकिएको छ । मोटरसाइकल, फर्निचर र औजार उपकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको छ । काठमाडौंमा रहेको गाडीलगायतका सबै सामान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आयोग २०६९ सालमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराई प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोग गठन भएको हो । कर्णाली विकासलाई एकै ढोकाबाट अघि बढाउन र नीति बनाउनका लागि कर्णालीमा आयोग स्थापित भएको हो । यसको कार्यक्षेत्र सरकारी कार्यालयको कामको अनुगमन गर्ने,कर्णालीमा समीक्षा गोष्ठी, सेमिनार गर्ने र प्रत्येक कार्यालयको प्रत्येक चौमासिकको प्रगति माग्ने र मागेको प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने मात्रै रह्यो ।
कर्णालीमा गैरसरकारी तथा सरकारी कार्यालयको लगत लिने, जल, जंगल, जडीबुटी, विद्युत्लाई आधार मान्दै दसवर्षे विकास योजना बन्यो । सरकारी बेवास्ताका कारण योजना पास हुन सकेको छैन । कर्णाली विकास आयोग जुम्लाका सुब्बा श्रीकृष्ण देवकोटाले भने, ‘कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकासको खाका कोरिएको छ, त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढे सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ।’
अहिले कर्णाली विकास आयोग बोर्डविहीन छ । केन्द्र सरकारले बजेट दिएको छैन ‘खारेज हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘तर, आधिकारिक चिठी अहिलेसम्म आइपुगेको छैन ।’ वर्षको एकपटक विकास परिषद्को बैठक बस्नुपर्छ तर ६ वर्षमा एकपटक पनि परिषद् बैठक बस्न सकेन । ६ वर्ष लगाएर बनाएको योजना पास भएन।
कर्णालीवासीले आयोगलाई कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा रूपान्तरण वा आयोगले तयार पारेका योजना हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । आयोग खारेजीको प्रक्रियासँगै अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुमेको अनुभूति कर्णालीवासीको छ । अहिले संघीय सरकारको निर्देशनबमोजिम आयोगमा राखिएको सोलार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाइसकिएको छ । मोटरसाइकल, फर्निचर र औजार उपकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको छ । काठमाडौंमा रहेको गाडीलगायतका सबै सामान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आयोगमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी दरबन्दी भए पनि कहिल्यै पनि यो तहको पूर्ति भएन । दुई उपसचिवमा एक रिक्त रहिरह्यो । पाँच शाखा अधिकृतमा एकभन्दा बढी रहेन । कर्मचारी माग्दा सरकारले दिनै मानेन । सरकारले दिएका कर्मचारी कर्णालीमा आएर काम गर्नै मानेनन्।
नायबसुब्बा र खरिदारको दरबन्दी प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लगियो । नासु र खरिदार ५ - ५ जनाको दरबन्दी भएकोमा अहिले २-२ मा सीमित बनाइयो । नायबसुब्बा देवकोटाले भने, ‘आयोगको बोर्ड लुकाइहालियो, प्रदेशले भाडा तिर्ने गरी सामान स्टोर गरिएको छ, मुख्यमन्त्री र कानुन मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय खोलेर उपयोग गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको छ । आयोगको सामान यसैका लागि उपयोग हुनेछ ।’
‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको बोर्ड जुम्लामा झुन्ड्याइयो, कर्मचारी सबै काठमाडौंमै बसे,’ स्थानीय नवराज शाहीले भने, ‘जुम्लामा कर्णाली विकास भएको अनुभूति भएन ।’ उनले गठन आदेशबाट आएकाले आयोग शक्तिशाली नभएको र मन्त्रिपरिषद्ले चाहेका बेला फयाक्न सकिने अवस्था रहँदै आएको बताए । उनका अनुसार कर्णाली बुझेका अध्यक्ष नपाउँदा पनि आयोग समस्यामा परिरह्यो।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७५ ०१:१४ बिहीबार