काठमाडौं - अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन्। वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै डा. केसीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्दै सन्देश पठाएका छन्। केसीले भने जबाफ दिइसकेका छैनन्।
‘पटकपटक वार्ता र सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘वान इन वान’ वार्ता गर्न चाहनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अनशन छाडेर स्वस्थ हुनुहोस् अनि वार्ता गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, त्यो सन्देश पठाइ सकिएको छ।’ उनका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिँदै अनशन छाडेर वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सो प्रस्ताव गएको हो।
शिक्षासचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा बनेको वार्ताटोलीसँग केसीले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेर मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं वार्ता गर्न अग्रसर भएका हुन्।
सरकारले चिन्न सकेन वार्ता टोली
सरकारले डा. केसीका तर्फबाट आधिकारिक वार्ता टोली खोजेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘डा. केसीको म्यान्डेट प्राप्त आधिकारिक वार्ता टोली को हो त? सरकारले अझै पनि चिन्न सकेको अवस्था छैन, जो पायो त्यहीसँग वार्ता गर्ने कुरा त हुन्न नि?’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा. केसीका तर्फबाट आउने वार्ता टोलीको औपचारिक नाम पठाउन आग्रह गरिएको छ। डा. केसीको आन्दोलनको पक्षमा उभिएका भनिएका डा. केसी, नागरिक समाजको अगुवा, विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी वा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमध्ये कोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो? त्यसको जवाफ सरकारले खोजेको अर्यालको भनाइ छ।
यसअघि शिक्षासचिव खगराज बराल नेतृत्वको तीनसदस्सीय सरकारी टोलीले डा. केसीका तर्फबाट जीवन क्षेत्री, अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्यालसँग दुईपटक वार्ता गरेको थियो। वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि डा. केसीले मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए। बरालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि केसी पक्षले अस्वीकार गरेको थियो।
निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग
यसैबीच सत्तारूढ नेकपा निकटका भ्रातृ संगठनले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन्। युवा संघ, योङ कम्युनिस्ट लिग, अखिल र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त बैठकले यस्तो माग गरेको हो। ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवं शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रस्टमा रुपान्तरण गरियोस्,’ चार संगठनले माग गरेका छन्। उनीहरुले सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न शिक्षण अस्पताल खोल्न पनि माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०१:४१ सोमबार