राजनीति

मालपोत र नापी कार्यालय सार्ने निर्णयविरुद्ध जनप्रतिनिधी आन्दोलित

बारा– कलैयास्थित मालपोत र नापी कार्यालयलाई उत्तरी भेगमा पर्ने सिमरामा सार्न वर्तमान सरकारले चलखेल शुरु गरेका भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश र प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरु आन्दोलित बनेका छन्।

आन्दोलको पहिलो चरणमा १६ मध्ये १५ स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने  प्रदेश र प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुको टोलीले पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संघिय सरकारका मन्त्री र बिपक्षी पार्टीका प्रमुखलाई भेट गरी संघिय सरकारको कार्यको बिरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/२/२० मा नयाँ मालपोत र नापीको भवन सिमरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भनी कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७५/२/२३ गते जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय बारामा पत्र पठाएपछि त्यसको बिरोधमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु आन्दोलित बनेका छन्।

कलैया सदरमुकाम बचाउ संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आएको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको टोलीले शनिबार सरकारको नेतृत्व गरी रहेका नेकपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटगरी ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताइएका छन्।

यसअघि टोलीले शुक्रबार नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, संघीय समाजादी पार्टीका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र बिहीबार कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल र जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई  भेटगरी त्यस कार्यको बिरोधमा ज्ञापन पत्र  समेत बुझाएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको टोलीले सदरमुकम कलैयाको मालपोत र नापी कार्यालयलाई १६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार नगरी सिमरामा मात्रै सार्ने कार्यले द्वन्द्व निम्त्याउने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान पुरयाउन आग्रह समेत गरिएको टोलीका सदस्य कलैया उपमहानगपालिकाका प्रमुख राजेश राय यादवले बताए।

टोलीसँग दाहाल भेटन पुगेका २ नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले अहिले गरेका केही निर्णय जनताको भावना र चाहना बिरोधी भएकोले त्यस्ता निर्णललाई सच्याउन तर्फ लाग्नुपर्ने दाहाललाई सुझाए। सोनलले जितपुरसिमरा उपमहानगपालिकाको केन्द्र रहेको जितपुरमा नै मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा बिस्तार नगरी सिमरामा नयाँ मापपोत र नापी कार्यालय खोल्ने निर्णयले सशंकित बनाएको दाहाललाई सुनाए।

शुरुमा कलैयामा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय र जिल्ल वन कार्यालयलाई सारेर सिमरामा राखिएको र अहिले पनि मालपोत र नापी कार्यालयलाई सरेर कलैयालाई ओझेलमा पार्न खोजिएकोले त्यसो गरिए बारावासी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएकोमा सरकारले गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग दाहालसँग मन्त्री सोनलले राखे।

नयाँ जारी भएको संबिधानामा गाउँ गाउँमा सिँहदरबारको अधिकार दिएको भनिए पनि  सदरमुकाम कलैयामा रहको मालपोत र नापी कार्यालयको शाखा जिल्लामा रहको १६ वटै स्थानिय तहमा बिस्तार गर्न टोलीले दाहालसँग माग समेत गरेको कलैया सदरमुकाम बचाउ संघर्ष समितिका संयोजन प्रमोद गुप्ताले गरे।

मन्त्रिपरिषदको पछिलो निर्णयले जितपुरसिमरा उपमहानगपालिका बाहेक जिल्लाको १६ मध्ये १५ वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बिरोध गरेको र सबैले आ आफनो स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र राख्न माग गरेकोले त्यसै अनुसार सरकारले अगाडी बढनु पर्ने सुझाव गुप्ताले दिए।

निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश खनालले निजगढको जनताले पनि सिमराबाट मालपोत र नापी कार्यालयबाट सेवा सुबिधा लिनु पर्ने सरकारको पछिले निर्णयले निजगढको जनतालाई अन्याय गरेको भन्दै सिमरामा उपल्बध गराउने सेवा सुबिधा निजगढबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने माग दाहालसँग गरे।

आन्दोलनरत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ज्ञापन बुझदै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले सिमरामा नयाँ मालपोत र नापी कार्यालय खोल्ने सरकारको पछिलो निर्णयले कलैयालाई अन्याय गरेको बताए।

उनले सदरमुकामस्थित रहेको मालपोत र नापी कार्यालयको शाखा सबै स्थानीय तहमा राख्नुको साटो सिमरामा मात्रै शाखा नभई नयाँ कार्यालय खोल्ने निर्णय नै गलत भएको र यसलाई सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता गरेको गुप्ताले बताए।

काठमाडौबाट आएका संघीय सरकारका मन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सबैले अहिले २०७२ सालको नयाँ संबिधानले सदरमुकाममा रहेको सरकारी कार्यालयले दिने सेवा सुबिधालाई सदरकुकामबाट हटाएर एक स्थानीय तहमा लगेर राख्ने अधिकार संघीय सरकारलाई नभएको र सिमरामा नयाँ खोलिन लागिएको मालपोत र नापी कार्यालयको बारेमा सबैको चित बुझने गरी कार्य गरिने आश्वासन पाएको संघर्ष समितिका सह संयोजक रहेका मुकेश साहले बताए।

टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवलकिशोर सिँह, प्रतिनिधी सभा सदस्य, रामबाबु यादव, रामसहायक यादव, एकबाल मियाँ, प्रदेश सभा सदस्य, पारस साह, समन्वय समितिका उप प्रमुख पवन व्याहुत, सिम्रौनगढ नगरपालिका प्रमुख बिजयशंकर यादव, महागढीमाई नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्र यादव, कोल्वी नगरपालिका प्रमुख भरत भण्डारी, बारा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनोद साह लगाएतका स्थानीय तहका प्रमुखहरु सहभागी रहेका छन्।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ ०९:४८ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App