काठमाडौं- नेपाल–भारत जल यातायात सञ्चालनका लागि दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय संस्थागत संरचना गठन गर्ने सहमति भएको छ। जल यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षबीच भएको वार्तामा अध्ययन टोलीहरुको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा संस्थागत संरचना बनाउने सहमति भएको हो।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल तथा भारतबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित ‘इनल्याण्ड वाटर वे कनेक्टिभिटी’ सम्बन्धमा नेपालमा र भारतमा यसका सम्भावना र अवसरहरु सम्बन्धमा छलफल तथा वार्ता गर्न भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रवीर पाण्डे नेतृत्वमा आएको टोलीसँग जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासे नेतृत्वको टोलीले जल यातायातका विभिन्न आयाम तथा सम्भावनाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
नेपाली टोलीका तर्फबाट नेपालमा जल यातायातको सम्भावना र हाल सम्मका गतिविधि सम्बन्धमा प्रस्तुति गरिएको थियो। भारतीय पक्षबाट समेत जलमार्ग सम्बन्धमा विशेषगरी जलमार्ग विकास परिमार्जन अन्तर्गतको कलकताबाट वाराणसीसम्मको एक हजार ४०० किमी लम्बाइमा भइरहेको जल यातायातसम्बन्धी गतिविधि तथा गण्डक (एनडब्लु (३७) (नेपालका नारायणी) तथा कोशी नदी (एनडब्लु ५८) मा जल यातायातको सम्भावना तथा गतिविधिसम्बन्धी प्रस्तुति गरिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालमा जल यातायात नारायणी र कोशीमार्फत गंगा नदीसँगै जोडिँदै भारतको हल्दिया हुँदै बंगलादेश र अन्य मुलुहरुसँग जोडिने प्रचुर सम्भावना रहेको र यसबाट उल्लेखनीय आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने दुवै पक्ष सहमत देखिएको सचिवालयले जनाएको छ।
वार्तामा नेपाली तथा भारतीय पक्षबाट यससम्बन्धी काम कारबाही तुरुन्त अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो तर्फको प्राविधिक टोली गठन गरी यथाशीघ्र दुवै पक्षलाई सुविधा हुने समय छनौट गरी नेपाली प्राविधिक टोलीबाट भारतको एनडब्लु १ (गंगा नदी) का हाल निर्माणाधीन कोलकता हल्दिया (वाराणशी जलमार्ग खण्डको अध्ययन भ्रमण गर्ने तथा यससम्बन्धी थप अनुभव हासिल गर्ने र भारतीय पक्षको विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीबाट नेपालतर्फ कोशी तथा नारायणी नदीमा जल यातायातको स्थलगत अध्ययन गरी दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ।
वार्ताका क्रममा कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली नदीमा जल यातायातको प्राविधिक–आर्थिक सम्भाव्यता तथा यसका विभिन्न आयाम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
नेपाल तथा भारतबीच जल यातायात विकासको विधि र मोडालिटी सम्बन्धमा पनि वार्ताका क्रममा छलफल भएको थियो। भारतीय पक्षबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तालीम तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सकिनेसमेत सहमति भएको जनाएको छ। रासस
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ १६:०१ सोमबार