पोखरा– गण्डकी सरकारले नीति तथा योजना आयोग गठन नगरेतापनि योजना आयोगका पदाधिकारीहरुको उमेरहद योग्यता १० वर्ष बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले यसअघि तोकिएको उमेरहदलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषदको आठौँ बैठकले प्रादेशिकस्तरमा रहने नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको उमेरहद न्यूनतम ३५ वर्षदेखि अधिकतम ५५ वर्षसम्म तोकेको थियो। बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भने न्यूनतम उमेर यथावत राखी अधिकतम उमेर १० वर्ष बढाएर ६५ वर्ष पु-याएको छ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले उमेरहद कम हुँदा अनुभवी विज्ञहरुलाई आयोगमा ल्याउन नसकिने हुँदा यो प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको जनाए। मन्त्रिपरिषदको गत चैत २१ गतेको बैठकले नीति तथा योजना आयोग गठन गर्न स्विकृती दिएतापनि त्यतिबेला कायम गरिएको उमेरहदका कारण सरकारले विज्ञहरु नपाउँदा हालसम्म पनि योजना आयोग गठन हुन सकेको छैन्। यसलाई संशोधन गरि ३५ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई आयोगमा राखिने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।
योेजना आयोग नै गठन नभएतापनि सरकार आफैले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पूर्णकालीन बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय संरचनामा रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगको हैसियतको प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगको गठन गर्नेछ। आवधिक पञ्चवर्षीय योजना रणनीतिक योजना, बजेट, योजना तर्जुमा एवम योजनाको तथ्यांक अनुगमन मुल्यांकन सबै आयोगले नै गर्नेछ। यो आयोगमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन्। आयोगमा मुख्यमन्त्री र तीन जना विज्ञसहित सात जना सदस्य रहनेछन्।
विज्ञकै अभावका कारण सरकारले हालसम्म आयोग गठन गर्न सकेको छैन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका बस्नेतका अनुसार सरकारले छिटै नै आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यस्तै, बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्न सहमति दिएको छ। मन्त्रिपरिषदको यसअघिको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको आवास सुविधाको रकम वृद्धि गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो। सांसदहरुले पाउने सञ्चार, नीजि सचिवालय बन्दोबस्ती, ईन्धन, पानी बिजुली, भ्रमणभत्ता, अतिथि सत्कार लगायतका सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको हुँदा यसलाई संशोधनको लागि प्रदेशसभामा पेश गरिने भएको हो। प्रदेशसभाको बहुमतले यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २७ असार २०७५ ११:४१ बुधबार