काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले ‘उच्चस्तरीय हलिया पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गरी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र काम थालेर तीन वर्षभित्र हलियालाई पुनस्र्थापना गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
हलियालाई पुनर्थापनासहित बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता भएकाले पुनस्र्थापना आयोगको आवश्यकता रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। हलियालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीका लागि उर्वर जग्गा, आयआर्जनका अवसरसमेत प्रबन्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ। जग्गाबाट उब्जनी नभएसम्म पोषणयुक्त खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुरक्षा, सन्तानको शिक्षादीक्षाको प्रबन्धसमेत मिलाई काम गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको दस वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूमाथिको विभेद कायमै रहेकाले जीवन निर्वाहका लागि चाहिने सबै कुरा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर १९ हजार बढी परिवार अझै हलियामा आश्रित छन्।
‘हलिया प्रथा एउटा दास प्रथाको अवशेष हो। यो प्रथा मधेसमा हरुवाचरुवा र पहाडमा हलियाका रुपमा नेपालका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लामा व्यापक रुपमा छ,’ हलियाको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘अधिकांश हलिया दलित छन्।’
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्मर विक, मोहनलाल सार्कीलगायत पाँच जनाले हलियाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटमा सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा हलियाहरूको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख छ।
‘हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बढी हुँदा हलियाहरूको श्रमशोषण, विभेद, अवहेलना, तिरस्कार अन्त्य हुन सकेको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता, शोषण तथा छुवाछुतको अन्त्यलगायतका हक कुण्ठित भएको छ,।’
हलियाको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षाको हक कुण्ठित भइरहेको छ। अधिकारहरूको सम्मान हुन नसक्दा र राज्यले आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको देखिँदैन।
‘भोका, निरीह र सदीयौंदेखि शोषित हलियाहरूले बिना कुनै राहत आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अहिले छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उपयुक्त आधार र कारणहरूबाट समेत हलिया पुनर्थापनाका लागि व्यवस्थित रुपबाट काम गर्न आवश्यक देखियो।’
मध्यपश्चिमाञ्चलका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला, सदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला गरी १२ जिल्लामा हलिया प्रथा कायम छ।
‘हलिया प्रतिनिधिको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा आयोगलाई स्पष्ट कार्यादेश र कार्यावधिसमेत तोकी पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारले पहिचान गरेका सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलासमेतका जिल्लाका हलियाको हक संरक्षणमा उनीहरूले पेस गरेका ११ बुँदे माग हेरी त्यसको पुष्ठभूमिमा हलियाहरूको पहिचान गर्नू।’
सरकारले २०७०/०७१ मा २० वटा घर निर्माण, १३१ परिवारलाई जग्गा खरिद र १२५ घर मर्मतको कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसैगरी २०७१/०७२ मा हलियाका लागि १७१ घर बनाइएको, १७१ घर मर्मत र १७१ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्ने कार्यक्रम भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्चमा लिखित जबाफ दिएको थियो।
सरकारले आठ वर्षसम्म सतही काम गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले हलियाहरूको पुनस्र्थापनामा कुनै थप काम गरेको छैन । सरकारले १९ हजार ५९ जना हलिया परिवार रहेको पहिचान गरिसकेको छ। यतिका परिवार पुनर्थापनामा काम नगरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आयोगले हलियाको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कार्य पूरा गर्ने आदेश गरेको छ। सरकारले २०६५ साल भदौ २१ मा सबै हलियालाई मुक्त गर्ने घोषणा गरेको थियो।
‘हलियाहरूको मागको सम्बोधन कसैको लहडको विषय रहन सक्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अब यो सरकारी स्वेच्छाको विषय हुन सक्दैन। हलियासमेतका सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासको लागि घरघडेरी, कृषियोग्य जमिन, रोजगारीमा सरकारले चासो र चिन्ता राख्नुपर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १४ गते गरेको निर्णयको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।
प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०१:०४ आइतबार