पोखरा– गण्डकी नामले सबै जातजाती, भाषा, धर्म, संस्कृति, भुगोलको अपनत्व हुने प्रदेशसभामा बोल्ने सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। बिहीबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश ४ को नामबारेको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन गण्डकी नाम सर्वसम्मत हुने बताए।
ठाउँ र नाममा सर्वसम्मतिले निर्णय गरेपछि प्रदेश समृद्धिको लागि नमुना हुने र अन्य प्रदेशले गण्डकी प्रदेशको सिको गर्ने सांसदहरुले बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले नाम र अधिकार फरक विषय रहेको बताए। उनले भने, ‘गण्डकी नदीको नाम हो, भुगोल हो, यसले गुरुङलाई पनि समेट्छ, मगरको पनि पहिचान दिन्छ, त्यसैले नेकपाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गरेको हो।’
उनले भने, ‘पहिचानको कुरा पहिचान भनेको भाषा संस्कृति हो, भुगोल पनि हो इतिहास पनि हो, यी सँग जोडिएका कुराहरु नै पहिचान हुन्, धर्मशास्त्र अनुसार पनि गण्डकीले मगर भाषाको सात ‘द्वि’ लाई समेटेको छ, यसको अर्थ सप्तगण्डकी भन्ने हुन्छ, यो गुरुङको संस्कृति र मगरको पहिचान सँग पनि जोडिएको छ।’
गण्डकीले सबै आदिवासी, जनजातीको संघसंस्था, उत्पिडित, दलित, जातजाती, वर्ग, धर्म, संस्कृति, भाषा, भुगोललाई समेटेको र यसलाई सर्वसम्मतिले टुंग्याउँदा प्रदेशको ओजस्वता बढ्ने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी नाम राख्दा प्रदेशको गौरव बढ्ने बताए। प्रदेश ४ को नाम गण्डकी राखेपछि अन्य प्रदेश समक्ष उदाहरणीय बन्न सक्ने उनले बताए।
नेकपाका ईन्द्रलाल सापकोटाले संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक रहेको हुँदा सबैलाई समेट्ने नाम गण्डकी राख्न उपयुक्त रहेको बताए।
प्रदेशसभामा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि गण्डकी नै नाम राख्नुपर्ने धारणा दिएका छन्। बिहीबारको बैठकमा १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले भाग लिएका हुन्। शुक्रबार पनि नामबारे छलफल गर्ने र नाम पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रदेशको नामको बारेमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम तोक्दा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ।
प्रदेश ४ को नाम गण्डकी राख्ने विषयमा भने २ जना बाहेक सबै सदस्यहरु एकमत देखिएका छन्। प्रदेशमा कुल ५९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु रहेका छन्। चारवटा संसदीय दलमध्ये ३९ सदस्य रहेको नेकपा, १५ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस र ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने पक्षमा देखिएको छ भने २ सदस्य रहेको नयाँ शक्तिले प्रदेशको नाम गण्डकी तमुवान हुनुपर्ने पक्षमा छ।
जात मात्र पहिचान होइन
प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले जात मात्र पहिचान नभएको बताएकी छन्। बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामबारेको छलफलमा बोल्दै कोईरालाले पहिचान भनेको जाती विशेषमात्र बुझिनु गलत भएको बताएकी हुन्।
कोइरालाले संघीय राज्यप्रणालीमा आईसकेपछि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेशसभा बाट हरेक कुराको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरि प्रदेशसभाले राजधानी सर्वसम्मतिले तोकिएको बताइन्।
राजधानी जस्तै नामलाई पनि सर्वसहमतिको आधारमा टुंग्याउन पहिचानको परिभाषालाई फराकिलो तरिकाले बुझ्नुपर्ने उनले बताईन्।
‘हामी तमुवान मगरातको मागलाई सम्मान गछौँ, पहिचान कुरामा हामीहरु सचेत पनि छौँ, तर पहिचान भनेको जाती मात्र होइन्, भुगोल पनि हो, सभ्यता पनि हो, सबैको साझा र भुगोल तथा पहिचान समेट्नको लागि प्रदेशको नाम गण्डकी हुनुपर्छ।’ उनले भनिन्, ‘यसले मुस्ताङदेखि सबै जिल्लाको भुगोल समेटेको जलाधार क्ष्ोत्र समेटेको छ, सप्तगण्डकीमा सबैको भावना समेटेको छ।’
नेकपाको प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कोईराला साविकको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। नामको विषयमा नेकपा संसदीय दलले बुधबार गण्डकी प्रदेश हुनुपर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। एकीकरण अघिको माओवादी केन्द्रले भने पहिचान सहितको राज्य हुनुपर्ने माग राखेको थियो। उसले गण्डकी तमुवान हुनुपर्ने माग राखेतापनि हप्तादिन लामो नेकपाको बैठकले अन्त्यमा प्रदेशको नाम गण्डकी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
पहिचान नभए संघर्ष निश्चित
प्रदेशको नाम ‘गण्डकी तमुवान’ हुनुपर्ने माग राखेको नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले पहिचान सहितको नाम नआए संघर्ष हुने निश्चित रहेको बताएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा बिहिबारदेखि सुरु भएको नामबारेको छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘पहिचान नै नामेट पार्ने हो भने जनआन्दोलनको औचित्यता के?’
पहिचानलाई आत्मसात गर्ने हो भने तमुवान मगरात नाम हुनुपर्ने उनले बताए। आदिवासी जनजाती प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचान र संघीयताको लागि संघर्ष गर्न समेत उनले आग्रह गरे।
‘संघीयताको सही ढंगले रक्षा नगर्ने हो भने, यस्तो संघीयता आवश्यक छैन्,’ आचार्यले भने, ‘परिवर्तनका कुराहरुलाई अस्विकार गर्न हुँदैन, माओवादी संघर्षले ल्याएको जनआन्दोलनबाट चलिरहेको प्रदेशसभाले नै संघीयतालाई अस्विकार गर्दा आगामी पुस्ताले यसलाई सम्मान गर्न सक्दैन्।’
पार्टीको पछि लागेर संघीयताको गला घोट्न नदिन उनले आदिवासी जनजाती सांसदहरुलाई अनुरोध समेत गरे। प्रदेशका ४ संसदीय दलमध्ये दुई सिट भएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले मात्र प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न नहुने प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७५ १३:५५ बिहीबार