काठमाडौं - संविधानत १ वर्षभित्रै घोषणा गरिनुपर्ने विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले अझै गरेको छैन। संविधान जारी भएको १ वर्षभित्रमा नै घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्टरूपमा लेख्दा पनि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा नगरी सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा आलाटाल गरिरहेको छ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा बैठकमासमेत संविधानमा उल्लेख भएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन्। ‘संविधानमा स्पष्टरूपमा स्वायत्त, विशेष र संरक्षित घोषणा गरिनेछ भनेको छ भनी उल्लेख गरेका छ,’ त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘तर, संविधान जारी भएको तीन बर्ष नाघिसक्यो अझै पनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको नसुनिएपछि संसद्मा ध्यानाकषर्ण गराएको हुँ।’ उनका अनुसार संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि सो तीन क्षेत्र घोषणा गर्न अनिवार्य छ।
संविधानको धारा ५६ ले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तहमा सो क्षे व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा २९५ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या निर्धारण गर्न सरकारले आयोग गठन गर्ने भन्दै सोही आयोगले त्यसलाई टुंग्याउन निर्देशन गरेको छ। ‘आयोग गठन यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिनेछ, त्यस्तो आयोगको कार्याविधि एक वर्षको हुनेछ,’ उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ।
सोअनुसार सरकारले वालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा आयोग बनाएर काम गरेर पनि विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र भने घोषणा गरेनन, सो आयोगले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरुको निक्र्यौल गरे पनि तीनवटा क्षेत्र भने घोषणा गर्न सकेनन्।
‘विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गर्ने कार्य हाम्रै आयोगको थियो तर क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक र निर्देशन सरकारबाट हुन सकेन,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘सोही कारण सो कार्य रोकेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्रै काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन वाध्य भयौं।’ उनका अनुसार सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकलगायत विषयलाई दृष्टिगत गरी ती क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्दथ्यो।
तर, विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीनले गर्ने कार्य केके हुन् भन्ने सरकारले निक्र्यौल नगरिदिँदा आयोगले सो काम गर्न नसकेको हो। सोही कारण विशेष, स्वायत्त र संरक्षित घोषणा गर्न कठिनाइ भएको पौडेलले स्मरण गरे। तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकारले विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा नगरिदिँदा त्रिपाठीले संसद्मा आवाज उठाएका हुन्। सो वारेमा त्रिपाठीले सरकारसँग लिखित माग पनि गर्ने भएका छन्।
प्रकाशित: २० असार २०७५ ०१:१४ बुधबार