काठमाडौं - सरकारले असार मसान्तसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुन नदिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तर प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भई काम कारबाहीमा अप्ठेरो परेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले कर्मचारी अभाव टार्ने तयारी गरेको हो।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीको विवरण सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। हालसम्म ७ सय ५३ मध्ये ६ सय स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण सूचीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकदुई दिनभित्रै सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको विवरण सूचीकृत गरी अभाव भएको ठाउमा कर्मचारी पु-याउने तयारी भएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए। उनले भने, ‘असारभित्रै अभाव भएका सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाउने तयारी गरेका छौं।’
लोकसेवा आयोगबाट पास भई नयाँ नियुक्त लिएका करिब २ सय शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी थप नयाँ कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा पठाइने मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
प्रदेशमा भने कर्मचारीको खासै अभाव नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एउटा प्रदशेमा करिव ३ हजार कर्मचारीको अभाव हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
देशभर तीन तहको सरकार सालन गर्न स्थानीय तह,प्रदेश र संघमा गरी कुल एक लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षणले जनाएको छ।
ओएनम सर्वेक्षणमा देशभर १ लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघमा ३० हजार मात्र कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा ५७ हजार ६ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको ओएनएम रिर्पोटमा जनाइएको छ। प्रदेशमा भने संघ र स्थानीय तहको तुनलामा कम कर्मचारी आवश्यक पर्ने पनि रिर्पोटमा जनाइएको छ। एउटा प्रदेशमा करिब तीन हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । सोअनुसार सात प्रदेशमा २१ हजार कर्मचारी आवश्यक छ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ओएनएम रिर्पोटमा देश भर करिब १ लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको बताए। स्थानीय तह हालसम्म ४० हजार कर्मचारी पुगिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी नपुग करिब १८ हजार कर्मचारी आगामी असार मसान्तसम्स पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारी स्थानीय तहमा पु¥याउन सरकारले आगामी साउन महिनादेखि सरूवा गरेको कर्मचारीको तलब सम्बन्धित कार्यालयमै पठाउने तयारी गरेको छ। जुन ठाउँमा कर्मचारी खटाइएको हो, सो ठाउँमा कर्मचारीको तबल पठाएमा खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्न जान कर्मचारीलाई बाध्यता रहने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य सेवमा कार्यरत कर्मचारीसहित कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख १७ हजार ६ सय छ। तीमध्ये निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ८६ हजार छ। हाल भइरहेको कर्मचारी संख्याले नयाँ संरचनामा खासै अभाव नरहने मन्त्रालयको बुझाइ छ। वन रक्षक, ओभरसियर, इञ्जिनियर जस्ता प्रावधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप आवश्यक भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ओएनएम सर्वेक्षणमा संघमा कर्मचारीको सख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशतको दरले कटौती गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुर्गम पाहाडी जिल्लामा कर्मचारी सकेसम्म जान चाहन्नन्। खासगरी प्रदेश ६ मा नजान कर्मचारीले अनेक बाहना खोज्ने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। यसैगरी प्रदेश २ मा पनि कर्मचारीको रोजाइ कम पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश दुईमा पठाइएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी प्रदेश १ बाट पठाइएको मन्त्रायका अर्का एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट प्रदेश २ जान सकेसम्म मान्दैनन्। बरू प्रदेश १ मा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू प्रदेश २ जान मानेका छन्।’ प्रदेश २ र प्रदेश १ मा रितीरिवाज र भूगाल मिल्ने भएकोले पनि प्रदेश १ मा काम गरिरहेका कर्मचारी प्रदेश २ मा जान मनेको ती कर्मचारीको अनुमान छ।
यसैगरी दुर्गम पाहाडी जिल्लामा कर्मचारी सकेसम्म कम जाने, गए पनि हाजिरी गरेर फेरि काठमाडौंमा फर्कन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश तीन बाहेक प्रदेश पाँच रहेको छ। प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी मध्ये पहिलो रोजाइ बुटवल र त्यसपछि पोखरा हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०१:३५ मंगलबार