पोखरा - प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न संवैधानिक अधिकार पाएका प्रदेशसभा सांसदहरू राजधानी पोखरा राख्ने विषयमा एकमत दिएका छन्। प्रदेश ४ को आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा छलफल हुँदा सबै सत्तापक्षीय तथा प्रतिपक्षी दलहरूले राजधानी पोखरा नै हुनुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि गत चैत १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको लागि ११ सदस्यिय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले ७० दिनपछि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे जेठ २१ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। असार १० गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको प्रतिवेदनमाथि असार १७ गतेदेखि छलफल सुरु भएको हो।

समितिका सभापति बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार राजधानीको विषयमा भने पोखरालाई कायम गर्न संख्यात्मक रुपमा ७०३ जनाले सुझाव दिएका छन्। तथ्यांकीय रूपमा राजधानी पोखरा राख्ने विषयमा ९३.८७ प्रतिशतले पक्षमा सुझाव दिएका हुन्। सोमबार पनि छलफल गरी राजधानीलाई टुंग्याइने जनाइएको छ।

राजधानीको विषयमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निर्विवाद देखिएको प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। राजधानी तोक्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक देखिए पनि राजधानीका विषयमा भने सर्वसहमति हुने देखिएको छ।

नाममा अन्योल
राजधानीमा निर्विवाद देखिएको प्रदेश ४ मा प्रदेशको नामबारे भने अन्योल देखिएको छ। नाम तोक्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशको नाम गण्डकी हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। तर, यो समितिलाई नाम तोक्ने अधिकार छैन र यसमा सर्वसहमत हुन्छ भने निश्चितता पनि छैन।

अर्कोतर्फ, एकीकरण अगाडिका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा फरक देखिएपछि पनि प्रदेशको नाम के रहने भन्नेबारेमा अन्योल देखिएको हो। साविकको एमालेले विशेष समितिलाई प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न लिखित सुझाव दिएको थियो तर, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने कुनै धारणा दिएको थिएन।

माओवादी केन्द्रका एक सदस्यका अनुसार पहिचान सहितको नाम हुनुपर्ने उनीहरूको अजेन्डा छ। साविकको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले भनिन्, ‘हामीले गण्डकी हुँदैन भनेका होइनौँ, तर जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक पहिचान समावेश हुनुपर्छ, कुन सान्दर्भिक हुन्छ भन्नेमा हामीले छलफल गरेका हौँ।’

नेकपाको संसदीय बैठकमा व्यक्तिगत विचारहरु फरक आएतापनि नेकपाले साझा अजेन्डा ल्याउने उनले जानकारी दिइन्। ‘व्यक्तिगत रूपमा विचार फरक हुनसक्छ, सबै संसदीय दलका सदस्यको व्यक्तिगत धारणा बुझ्नका लागि नेकपा भित्र छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत विचार र भावना फरक भए पनि संसदीय परम्पराअनुसार संसदीय दलको अजेन्डामा सबै समर्थन गर्ने उनले जनाइन्।’

व्यक्तिको विचारै नसुनी ह्विप जारी गर्नुभन्दा सबैको विचार बुझ्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ। साविकको माओवादी केन्द्रमात्र नभई प्रदेशका सबै संसदीय दलका सदस्यको व्यक्तिगत धारणामाथि पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको कोइरालाले बताइन्।

छुट्टाछुट्टै दलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएको र निर्वाचनपश्चात पार्टी एकीकरण भएको हुँदा वैचारिक भिन्नता देखिनु स्वभाविक नै रहेको उनको भनाइ छ।

‘पार्टी एकीकरण त भयो, तर प्राविधिकरूपमा हामी एक भइसकेका छैनांै, हाम्रा पार्टी कार्यालय, संसदीय दलको नेता पनि चुन्यौँ तर, हाम्रो वैचारिक धारणा एक भइसकेको छैन्, फरक देखिनु स्वभाविक नै हो,’ उनले भनिन्।

नेकपाका अर्का प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले पनि दुई पार्टी एकीकरणको सुरुवातमा फरक विचार देखिनु स्वभाविक रहेको बताए। यद्यपि, नामांकनको छलफलमा नेकपा एक हुने उनले बताए।

प्रदेशका बाँकी तीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न लिखितै सुझाव दिएका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने, प्रदेशको नाम गण्डकी मगरात राख्नुपर्ने धारणा दिएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले प्रदेशको नाम संशोधन गरेका हुन्। संशोधनपूर्व नयाँ शक्तिले प्रदेशको नाम गण्डकी तमुवान राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ अनुसार धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ, उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०१:२८ सोमबार