काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार अधिकार रोकेको छ। आधा दर्जन स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरीसमेत गर्न नदिएर फिर्ता गरेका छन्।
मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरी निमित्तको भरमा चलाउन खोज्ने स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले अब निमित्तसँग मिलेर आर्थिक कारबारो गर्न नपाउने भएका छन्। मन्त्रालयले त्यस्ता निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। यसको जानकारी जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ।
मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरी निमित्तको भरमा चलाउन खोज्ने स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले अब निमित्तसँग मिलेर आर्थिक कारबारो गर्न नपाउने भएका छन्। मन्त्रालयले त्यस्ता निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाएको छ।
‘केन्द्रले पठाएको प्रशासकीय अधिृकतलाई फिर्ता गरेका स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक कारोबारो गर्ने सबै अधिकार स्वतः बन्द भएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने। केन्द्रले पठाएको कर्मचारीले हाजिरी गर्न नपाए पनि निमित्तको आर्थिक कारोबारो अधिकार बन्द हुने उनले बताए।
केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिृकतसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आशंका मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुखले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेका हुन्छन् । त्यसैले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउनेछ भनिएको छ तर केन्द्रले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा केही लेखिएको छैन। मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने, ‘कानुनमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारले खटाउनेछ भनिएको छ। सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिरी गर्न नदिने भन्ने प्रावधान ऐनमा छैन।’
रौतहटको राजपुर नगरपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, हुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकालगायतले स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गरी निमित्तलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। ती स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर केन्द्रका कर्मचारी आवश्यक नभएको जानकारीसमेत गराएका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएका ठाउँमा केही स्थानीय तहले नायब सुब्बालाई निमित्त कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिएका छन् भने केहीले जिल्लास्थित विद्यालय निरीक्षकलाई निमित्तको जिम्मा दिएका छन्। प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा नायब सुब्बा अथवा विद्यालय निरीक्षकलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सक्न अधिकार मन्त्रालयले दिएको हो। केन्द्रबाट नै प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि निमित्तको अधिकार स्वतः कटौती हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७५ ०१:२० शनिबार