काठमाडौं - नेपाल र चीन दुवैले बिहीबार बेइजिङमा हस्ताक्षर गरिएको ‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी’ लाई द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्। रेलवेसम्बन्धी समझादारीले दुई देशबीच अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीमा नयाँ युगको थालनी भएको विश्वास दुवै देशको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ दिने औपचारिक भ्रमण क्रममा बिहीबार अबेर राति नेपाल र चीनले १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने विद्युतीय कार्गो रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा भएको समझदारीलाई ऐतिहासिक बताएका हुन्।
‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरप्रति दुवै देशले खुशी व्यक्त गरेका छन्। द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा दुवैले यसलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्। दुई देशबीचको अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीमा यो नयाँ युगको सुरुवात भएको विश्वास दुवैले व्यक्त गरेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘रेलवे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारीमा भएको हस्ताक्षरलाई दुवै देशले द्विपक्षीय सहयोग इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयासका रुपमा लिएका छन्। दुई देशबीचको अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीमा यो नयाँ युगको सुरुवात हो।’
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बिहीबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएका १४ वटा सम्झौता, समझदारीपत्र र लेटर अफ एक्सचेन्जलाई दुवै देशले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएका छन्।
दुईदेशबीच बिहीबार रेलवे परियोजनामा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग, उत्पादन क्षमताका लागि लगानी सहयोग, विदेश मन्त्रालयबीच सहयोगे, नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न विदेश मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र गठन, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, तातोपानीमा मितेरी पुल, रसुवामा पुल निर्माण, नेपालका मालबाहक सवारीसाधनले तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्न पाउने, मानव संशासन विकासमा सहयोग, नुवाकोट, रसुवा र दोलखाका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणसम्बन्धी सम्झौता, समझदारी र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो।
‘दुवै पक्ष सरकारका विभागबीच रेल सहयोग र दीर्घकालीन सहयोगलाई बढवा दिन सञ्चारमाध्यमको राम्रो प्रयोग गर्न सहमत भएका छन्। यस्तो सहयोग प्राविधिक र व्यक्तिगत तालिमको रुपमा उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रेलवेसम्बन्धी सहमतिअनुसार सन् २०१८ को अगष्टभित्र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेल मार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि दुवै देशले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेछन्। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि रेल मार्ग निर्माणमा लगानी मोडलबारे दुई देशबीच छलफल हुने समझदारी भएको छ। नेपालले पहिचान गरेका स्थानमा तेल भण्डारण संरचना बनाइदिन चीन तयार भएको जनाइएको छ। नेपालमा तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि चीनले सघाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा सघाउन पनि चीन तयार भएको छ। यसअघि नेपालले कोसी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा सघाउन चीनलाई आग्रह गरेको थियो।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध गाँसिएपछि दुई देशबीच कायम भएको सम्बन्धप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरुवात गरेको भन्दै चीनले बधाईं दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन भई तीनवटै तहमा सरकार गठन भएकोमा पनि चीनले खुसी व्यक्त गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सद्भाव कायम गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन सफल हुने विश्वास चीनले व्यक्त गरेको छ। नेपालको विकासमा चीनको पूर्ण साथ रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको चासोलाई पनि सम्मान गर्ने उल्लेख छ। नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै तिब्बत र ताइवानको विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिनेमा आश्वस्त तुल्याएको छ। सामाजिक प्रणाली र विकास मार्ग छनोट गर्न पाउने नेपालको स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो समर्थनलाई चीनले दोहो-याएको छ। विज्ञप्तिमा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र, संयुक्त आर्थिक तथा वाणिज्य समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसम्मका संयन्त्रलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै दुवै पक्ष बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रअनुसार हिमालपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा रहेर बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र सञ्चार कनेक्टिभिटीलाई बढवा दिन सहमत भएका छन्। दुवै पक्ष खासा पोर्ट पुनः खुलाउन, जिलोङ/केरुङ पोर्टलाई थप सुधार गर्न, अरनिको राजमार्गलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न, हिल्सास्थित कर्णाली नदीमा पुल बनाउन सहमत भएका छन्। दुई देश सीधा हवाई उडान वृद्धि गर्न, थप व्यापारिक नाका खोल्न र नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन छिटो गर्न सहमत भएका छन्। पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई छिटो टुंग्याउने विषयमा पनि दुवै देशले सहमति जनाएका छन्। चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा नेपालमा खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ।
छेन्दुमा वाणिज्य दूतावास खोल्ने नेपालको प्रस्तावप्रति चीन सकारात्मक भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मानव संशाधन विकासका लागि ४ जनालाई तालिमको अवसर प्रदान गर्न चीन सहमत भएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको निमन्त्रणामा चीन गएका ओलीले बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ र बिहीबार खछ्याङसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बिहीबार नेपाल–चीन द्विपक्षीय बैठक बेइजिङमा भएको थियो। बैठक सम्पन्न भएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमै नेपाल–चीनबीच १४ वटा सम्झौता, समझदारीपत्र र लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसअघि बुधबार नेपाल र चीनका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच ८ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार बेइजिङबाट तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुगेका छन्। उनी आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७५ ००:५३ शनिबार