काठमाडौं – नेपाल सरकारको तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा लिने सबै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा विभागिय कारबाही गरिने भएको छ। काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्न लागेको हो।
सोअनुसार सरकारको आलोचना गर्न नपाउनेदेखि बन्दहडताल गर्ने कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने पर्नेसम्मको सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष दिइएको छ। ‘नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुनेगरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सबन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सवन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन पाइनेछैन,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘रेडियो, टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट मन्तव्य प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन।’ सरकारी कर्मचारीले अनिधिकृत रूपमा गैरसरकारी वा सञ्चार माध्यमलाई सुचना दिने कार्यमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्दहडतालमा भाग लिन, थुन्न, छेक्न, वाधा अवरोध गर्न, घेराऊ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु-याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनुसमेत हुँदैन भनिएको छ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन समितिले दिएको सुझाव अध्ययन गरी नयाँ कानुन निमार्ण गर्ने, भएका कानुनमा संशोधन गर्नेजस्ता कार्य गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए। ‘सेवाग्राहीलाई मर्का नपरोस र कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त होस् भन्नेमा सरकार सचेत छ,’ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘आवश्यकता अनुसार कानुनमा परिमार्जन गरी कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ।’ उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासन पुनर्संरचना गर्न सरकार लागिपरिरहेको छ।
हालै सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको नेतृत्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीले गरेका छन् भने समितिमा अन्य ४ सदस्य रहेका छन्। राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा, डा. आरजु राणा र भुवन पाठक सदस्य रहेको समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भने सदस्यसचिवका रूपमा रहेका थिए। समितिको निर्देशन अनुरूप बनाइएको नमुना विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलन, हडताल र प्रदर्शन गर्न पूर्ण रोक लगाउने तयारी गरेको सरकारले सो क्रममा भौतिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएमा सोही कर्मचारीवाट क्षतिपूर्ति भराउने भएको छ।
समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न नमुना विधेयक नै बनाएर त्यस्ता दर्जनौं सुझाव दिइएको छ। ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुन्न, छेक्न, बाधा अबरोध गर्न, घेराऊ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु-याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनुसमेत हुँदैन’ अगाडि भनिएको छ, ‘यसविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु-याएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ हुनेगरी अन्यत्र कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको छ।
‘निजामती कर्मचारीले कुनै बैंक, कम्पनी वा सहारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, अन्यत्र कुनै पनि प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नुहुँदैन।’ सो कार्य गरेमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलका निर्वाचनमा भाग लिने र प्रचार गर्ने कर्मचारी पनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। ‘निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारका प्रभाव पार्नु हुँदैन।’
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुव्र्यव्यावहार गरेको पुष्टि भएमा तथा बहुविवाह गरेमा कारबाही गरिने भएको छ भने कर्मचारीलाई स्थायी आवसीय अनुमतिका लागि आवेदन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारको आलोचना गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।
‘सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिनु हुँदैन।’
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०१:१७ मंगलबार