काठमाडौं – जनतालाई छिटो छरितो सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघियतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा भने सरकारले संघियताको प्रशासनीक संरचनालाई स्थानीय तहभन्दा सानो बनाएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटमा प्रदेशको प्रशासनिक संचरना सानो बनाइएको हो। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय बाहेक थप दुईवटा मात्र सरकारी कार्यालय रहनेछन्। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय रहने छन्। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय केन्द्र सरकार मातहतमा रहन्छ भने प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारको रूपमा रहनेछ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना सानो भएको बताए। उनले भने, ‘हालसम्मको ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना सानो बनाइएको छ। स्थानीय तहको भन्दा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना सानो हुनेभएको छ।’ प्रदेशमा रहने सातवटा मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालयमा मात्र मातहतका कार्यालय रहनेछन्। बाँकी तीनवटा मन्त्रालयमा एउटा पनि मातहतका कार्यालय रहने छैनन्। मातहतका कार्यालय रहने चारवटा मन्त्राालयमा पनि एक एकवटा मात्र मातहतका कार्यालय रहने छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको मातहतमा एक एकवटा सरकारी कार्यालय रहने छन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमा रहने छन्। बाँकी तीनवटा मन्त्रालय मातहतमा रहने कार्यालयको नाम टुंगों नलागेको उनको भनाइ छ। जिल्लामा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि संघीय सरकारको मातहतमा आएको छ। प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना सानो भएपछि प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको संख्या पनि सानो हुनेभएको छ। एउटा प्रदेशमा बढीमा तीन हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा जनाइएको छ। एउटा प्रदेशमा तीन हजार कर्मचारीका दरले सातवटा प्रदेशमा कुल २१ हजार कर्मचारी भए पुग्छ। स्थानीय तहमा भने करिब ५८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
हाल एउटा प्रदेशमा करिब साढे तीन सय कर्मचारी मात्र पुगेका छन्। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षणमा देशभर एक लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संघमा तीस हजार मात्र कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सबै भन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा ५७ हजार ६ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको ओएनएम रिर्पोटमा जनाइएको छ। संघीयमामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ओएनएम रिर्पोटमा देशभर करिव एक लाख १७ हजार निजामति कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीसहित कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख १७ हजार ६ सय छ। जसमध्ये निजामती कर्मचारीको दरबन्दी करिब ८६ हजार छ । हाल भइरहेको कर्मचारीको संख्याले नयाँ संरचनामा खासै अभाव नरहने मन्त्रालयको बुझाइ छ। वन रक्षक, ओभरसियर, इञ्जिनियर जस्ता प्रावधिक कर्मचारी भने अहिलेको संख्याले नभ्याउने र थप आवस्यक भर्ना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ओएनएम सर्वेक्षण्मा संघमा कर्मचारीको संख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशतको दरले कटौती गरिएको छ।
जिल्लामा रहने कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागारको कार्यालय रहने भएका छन्। यसैगरी जिल्लामा रहने कार्यालयमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला अदालत छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा), जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि जिल्लामा रहने भएका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालय स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण नगरेसम्म जिल्लामै रहने प्रावधान राखिएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०१:४२ शुक्रबार