सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बैशाख १६ गते चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि १ अर्व दुई करोड ५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। ‘क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेज भएपनि असारसम्म काम गर्ने अख्तियारी संघीय सरकारले दिएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भने, ‘तिनै कार्यालयहरुमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने निर्णय भएको छ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार खारेज भइसकेका कार्यालयकै संरचनालाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। यसअघि तीन पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र फेला पार्न सकेको थिएन्।
बजेट पारित भएको एक महिना वितिसक्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन्। प्रवक्ता केसीले ढिलो अख्तियारी दिइएकाले सबै बजेट खर्च नहुने बताइन्। ‘तीन महिनाका लागि छुट्याइएको बजेट डेढ महिनामै खर्च हुने संभावना न्यून छ’ उनले भनिन्, ‘जति सकिन्छ खर्च गर्ने रणनीतिमा छौं।’ सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका लागि सबै मन्त्रालयका अधिकृतको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने पनि निर्णय गरेको छ।
यस्तै ७ नम्वर प्रदेशबाट कर्णालीको रारासम्म साइकल यात्रामा निस्किएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति यमलाल रसाईलीलाई मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका–२०७५ अनुसार ३० हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका–२०७५ को दफा ७ (२) को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ १६:३५ मंगलबार