राजविराज – संघिय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच सोमबार भएको सम्झौताप्रति मधेसमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। सम्झौतापछि सर्वसाधारण उत्साहित देखिएका छन् भने राजनीतिका जानकार एवम् बुद्धिजीविहरू सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दछन्।
संविधान संशोधन र मधेसका मुद्दाहरु प्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका संघिय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनको मुद्दा स्वीकार्नु सकारात्मक रहेको अधिकांशको प्रतिक्रिया छ। ‘दुवै सदनमा नेकपाको एकल बहुमत रहेको छ, प्रदेश सभाहरूमा पनि नेकपाको निर्णायक र शक्तिशाली उपस्थिति छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अडानबाटपछि हट्लान भने सम्भावना निकै न्यून थियो तर अपेक्षाविपरीत उहाँले आजको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ नागरिक समाज सप्तरीका संयोजक थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘यो सकारात्मक कदम हो, यसले देश र मधेस दुवैलाई निकास दिनेछन् भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, दुवै पक्षले इमान्दारीपूर्वक अब संविधान कार्यान्वयनको गृहकार्य थाल्नुपर्ने हुन्छ।’
‘संविधान संशोधनका लागि सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपाबिना आजको समयमा टाढाटाढासम्म सम्भव देखिँदैन। प्रदेश–२ मा पनि फोरम–राजपा गठबन्धनलाई आफू अनुकूल ऐनकानुन बनाउन, नाम र राजधानी तोक्नेलगायतका गम्भीर मुद्दाहरूमा नेकपाको समर्थन अपरिहार्य जस्तै रहेको छ, तसर्थ यस सहमतिको नकारात्मक विश्लेष्णभन्दा पनि यसलाई सकारात्मक भई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
सर्वसाधारण मधसीले राजनीतिक मुद्दासँगसँगै विकास र समृद्धिलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेरिरहेको बताउँदै भन्सालीले चुनावका बेला पनि मधेसवादीलाई अधिकार र पहिचानसँगै विकासको मुद्दालाई पनि आधार बनाएर मदतान गरेको हुँदा त्यसप्रति सरकार र राजनीतिक दल इमान्दार बन्नुपर्ने बताउँछन्। ‘विकास र समृद्धि राजनीतिक सहकार्यबिना हुँदैन, राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन पनि मधेसवादी दलहरूको एकल प्रयासले मात्र सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सहमतिलाई फोरमले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ, सरकारमा सहभागिता मात्रैले हुँदैन त्यसलाई मधेसको विकासका निम्ती प्रयोग गर्नुका साथै राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि पनि सत्तारुढ शक्तिलाई सहकार्यमा ल्यानुपर्ने खाँचो छ।’
यता मधेस मामिलाका जानकार एवम् पाका राजनीतिकर्मी खुसीलाल मण्डल भने फोरम–नेकपा सम्झौतालाई उपेन्द्र यादवको सरकारमा सहभागी हुने ‘फेस सेभिङ दस्तावेज’ मात्रै भएको बताउँछन्। ‘२०७४ फागुन २२ गते नै संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णाय गरिसकेका हुन्’, मण्डलले भने, ‘उक्त बैठकले उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री परिषद्मा पठाउने टुंगोसमेत लगाइसकेका थिए तर आन्तरिक कारण त्यतिबेला फोरम सरकारमा सहभागी भएन।’
हाल आएर मधेसमा ‘फेस सेभिङ’का लागि दुई बुँदे देखावटी सम्झौता भएको मण्डलको बुझाइ छ। ‘यसअघि पनि थुप्रै सम्झौता उपेन्द्रजीकै नेतृत्वमा भएको अवस्था छ, तर खै त एउटा पनि पूरा भएको?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारमा मात्रै सहभागी हुन हो भने मलाई केही भन्नु छैन तर सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधन गराउनेबारे सोच्नु उपेन्द्रजीका लागि दिवा स्वप्नबाहेक अरु केही होइन।’ २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि ४ वर्षको अन्तरालमा कयाँै अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको दृष्टान्त सुनाउँदै मण्डलले भने, ‘सहमति शब्द आफंैमा अर्मूत हो, यसलाई मूर्त रूप दिन दुवै पक्षले स्वच्छ मनसायका साथ अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ दुवै पक्षको अवस्था उस्तै छ।’
फोरम–नेकपाबीचको सम्झौताले प्रदेश–२ को राजनीति र सत्ता समीकरणलाई हदैसम्म प्रभाव पार्ने बताउँदै मण्डलले मधेसको राजनीतिमा यसको नकारात्मक छाँया दशकौँसम्म परिरहने बताए। ‘भोलि राजपा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना यस सम्झौताले बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावका बेला जसको विरुद्ध एक जुट भएर चुनाव लडे आज तीनकै कारण गठबन्धनका दुई साझेदार अलग हुनुपर्ने अवस्था छ । फोरम–राजपा गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्ने आम मतदातालाई उपेन्द्रजीले के जवाफ दिनुहुन्छ?’
यता संविधान संशोधन सरकार र सत्ताधारी दल नेकपाको सहमतिबिना असम्भव देखिएकाले समेत फोरम–नेकपा सम्झौतालाई मात्र नकारात्मक दृष्टिले हेर्न नमिल्ने वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि प्रसाद भट्टराईको बुझाइ छ। मधेसबाट झन्डै ४ दशकदेखि क्रियाशिल पत्रकारितामा रहेका भट्टराई मुलुक र मधेस राजनीतिलाई निकै नजिकबाट अनुभव गर्ने अवसर पाएका छन्। ‘संविधान संशोधनका लागि सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपाबिना आजको समयमा टाढाटाढासम्म सम्भव देखिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘प्रदेश–२ मा पनि फोरम–राजपा गठबन्धनलाई आफू अनुकूल ऐन कानुन बनाउन, नाम र राजधानी तोक्नेलगायत गम्भीर मुद्दामा नेकपाको समर्थन अपरिहार्य जस्तै रहेको छ, तसर्थ यस सहमतिको नकारात्मक पक्षभन्दा पनि यसलाई सकारात्मक भई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
यद्यपी सहमतिलाई कागजमै सीमिति राख्ने पुरानो परिपाटीप्रति खास गरेर सत्तापक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘मधेसवादी पक्षसँग यसअघि भएका सम्झौता जस्तै थन्काएर राखियो भने यसको गम्भीर परिणाम देश र मधेसले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसर्थ यसबारे दुवै पक्ष गम्भीरतापूर्वक आम सहमतिका आधारमा मधेसका मुद्दा बढीभन्दा बढी सम्बोधन गर्न संशोधन अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।’
फोरम–नेकपाको सम्झौतालाई उपेन्द्र यादवको राजनीतिक विचलन वा आफ्नो अजेन्डाको विसर्जन भन्नेहरूको तर्कसँग आपूm सहमत नरहेको पुराना कांग्रेसी नेता योगेन्द्र झाको भनाइ छ। भूमिगत कालदेखिनै नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध रहेका झा भन्छन्, ‘संविधान संशोधनलगायत मधेसका मुद्दामा उहाँको स्पष्ट अडानकै कारण हामीले उपेन्द्रजीका पक्षमा मतदान गरेका थियौं, आजको सम्झौता वर्तमान राजनीतिक परिवेशको यथार्तता हो, एक तरिकाले उपेन्द्रजीलगायत मधेसवादी नेताले उठाएको अजेन्डाकै जित हो, किनभने हिजोसम्म संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघात मान्ने शक्तिले आज उक्त मुद्दालाई स्वीकारेका छन्।’
संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लोपटक सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेका हुन्। फोरम–नेकपाको सम्झौतापश्चात यादव मन्त्री बन्ने प्रायः निश्चित छ। उनी मन्त्री बन्ने भएपछि यस क्षेत्रका आम सर्वसाधारणमा पनि निकै उत्साह देखिएको छ। यद्यपी उनीहरू पनि सरकारमा सहभागीभन्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दा प्राथमिकतामै राखेर अघि बढनु उपयुक्त रहेको बताउँछन्।
यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रायः नेता मन्त्री बनेको इतिहास छ। यसअघि गजेन्द्रनारायण सिंह, रामकुमार चौधरी, उमेश यादव यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर मन्त्री भएका हुन्। आफूहरूले जिताएर पठाएका नेता मन्त्री बन्न लागेकोमा निकै हर्षित रहेको बताउँदै स्थानिय दिपक भगत भन्छन्, ‘सम्झौताको दोस्रो बुँदामा टेकेर सरकारमा सहभागी हुन लागेका उपेन्द्रजीलगायत फोरमका नेतालाई शुभकामना तर सरकामा सहभागी भएर सम्झौताको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनप्रति उनीहरूको दृढतामा कमी आउनु हुँदैन।’
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०२:५९ मंगलबार