मकवानपुर – नेपालको ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला गठन भएको प्रदेश ३ सरकारले सय दिनको अवधि कानुन निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै व्यतित गरेको छ। उक्त अवधिमा ५ वटा कानुन, प्रदेशसभा नियमावली र प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आय र व्ययको अनुमान ल्याउन सफल भएको छ। तर विकास निर्माणको कुरै छाडौं, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गर्न सकेको पाईदैन।
तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रदेशका संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेल माघ २९ गते मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। सोही दिन ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका उनले पछि ७ सदस्सीय बनाएका थिए। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले नेपालको पहिलो प्रदेश सरकारको रूपमा आएकाले तुलनात्मक रूपमा धेरै काम गरेको दाबी गरे। ‘खोलाले बगाएको बगरमा जस्तो हामी आएका थियौँ,’ उनले भने, ‘न ऐन कानुन, न आवास, न कर्मचारी, केही नभएको अवस्थामा खोलाको बगरमा आएर हरियाली बनाउन खोज्या थियौँ।’
देशमै पहिलोपटक आएको संघीयताको अभ्यास गर्दा चुनौती रहेको भन्दै उनले भने ‘खुला बगरमा एक सय दिनमा के पलाउँदो रहेछ र गाह्रै रहेछ।’ विशेषगरी ऐन, कानुन, नियमावली निर्माण, संसद् कसरी राख्नेदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापनमै समय बितेको जिकिर गर्दै उनले भर्खरै केन्द्रीय सरकारबाट कर्मचारीको दरबन्दी आएको भन्दै अन्य मन्त्रालयमा जस्तै अर्थमन्त्रालयमा समेत न्यून कर्मचारी अर्थात् ११ जनामात्र रहेको बताए। प्रदेश सरकारले जेठ २२ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट)ल्याउने गरी तयारी तीव्र पारेको छ।
‘यो अवधिमा देखिने विकास निर्माणको काम भएको छ भनेर भन्दिन,’ उनले थपे, ‘अब ऐन, कानुन, नियमावली बनाएर रेखाङ्कन गर्ने काम भएको छ, अव विस्तारै कानुन निर्माण सकाएर विकास निर्माण र जनताको समस्या सम्बोधन गर्न गर्नेछौँ।’
प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशसभालाई काम दिन नसकेको आरोप खेपेको एक सय दिनमा १० विधयेक तथा प्रदेश सभा नियमावली पारित गरेको छ। केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन २०७५, गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा बनेको ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् भने दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपनि प्रदेशसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमै अड्किएको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनबाट सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, प्रदेश सभाको लोगो र ड्रेस(पोशाक) कोड निर्धारण, प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था समितिसहित ५ विषयगत समिति सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, उद्योग पर्यटन, वातावरण एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य समिति गठन भएको छ। तर सरकारले कर्मचारी, संसदीय दलको कार्यालय र खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ।
स्थायी राजधानी नतोकिदा अन्योल
प्रदेश सरकारको कामले थप गति लिन नसक्नुमा अस्थायी राजधानी प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ। प्रदेश मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीमा समेत राजधानीकै कारण अस्थायी मानसिकता बनेको प्रस्ट पाईन्छ। जसका कारण प्रदेश सरकारको गतिविधी र काम कारबाहीमा समेत असर पारेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरू बैठक सुरु हुनै लाग्दा प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउने र बैठक सकिएलगतै प्रदेश स्थायी राजधानी हेटौंडाबाट बाहिरिने गरेका छन्। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा सुनेर उत्साही बनेका प्रदेशवासी तीन महिना वित्दासमेत आफुहरुको पक्षमा काम हुन नसकेकोमा चिन्तित छन्।
प्रदेश सभाको १९ औं बैठकले ४५ दिने म्याद तोकेर स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन। त्यसमाथि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेता र साँसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि त्यसले खासै प्रगति भएको देखिन्न। प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी माग गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र भक्तपुरका सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
जनताको पक्षमा सामान्य काम नगरेको विपक्षीको आरोप
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले घमण्ड देखाउन थालेको भन्दै आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमै सरकारको आलोचना गरे। ‘प्रदेश सरकारले एक सय दिन बित्दा पनि जनताको हितमा काम नगरी उल्टै घमण्ड प्रर्दशन गर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरु अधिकारविहिन भयौ, कानुन छैन भन्छन् तर गोष्ठी, सेमिनार र कार्यक्रमको उद्घाटनमा भाषण गर्दै हिंड्छन्।’
अत्यावश्यक ऐन, कानुन ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको जिकिर गर्दै उनले एक सय दिन पूरा गर्दा प्रदेशसभा बैठक कक्ष व्यवस्थापन र संसदीय दलको कार्यालय उपलव्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरे । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको आरोपमा व्यवसायीलाई दुःख दिएको भन्दै उनले सरकारले मेडिकल र शिक्षामा भएको कार्टेलिङ र वेथितिबारे मौन रहेकोमा सरकारको विरोध गरे। विपक्षी दल विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालले निर्वाचनका बेलाको उत्साह घट्दै गएको भन्दै सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए।
तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढंगेल भने प्रतिपक्षीले धर्म मात्र निभाएको तर्क गरे। प्रदेशसभा बाहिर आएपछि सुरुवातको समयमा यस्तै हो भन्ने गरेको दाबी गर्दै उनले सरकारले बाँझो खेतमा जोतेजस्तै भएकाले ढुंगा झिक्दै धानको बिउ राख्नुपर्ने जस्तो कठिन अवस्था रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ००:५९ सोमबार