काठमाडौं – उच्च अदालतले नेकपा विप्लव समुहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सोमबार थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिएको भन्दै पक्राउ परेका ७ जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले सरकारलाई विप्लव समुहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नुको कारण र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले तीन दिनभित्रमा बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालयका नाममा बुधबार आदेश जारी गरेको थियो।
अमर झाँक्री समेतको हकमा भीमप्रसाद शर्माले सर्वोच्चमा गत वैशाख २५ मा संवाद डबली अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दागर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको र भेट्नसमेत नदिइएको भन्दै मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट दर्ता गरेका थिए। अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमर झाँक्री, सदस्यहरू शिवराज नेपाली, देवबहादुर सूचीकार, हरिचन्द्र खड्का, टेकबहादुर प्रधान, दलबहादुर थापा, लिलबहादुर बुढाथोकीलाई अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दागर्दै पक्राउ गरिएको भन्दै रिट दर्ता गरिएको थियो।
‘निवेदकहरुको हकमा ३५ दिन म्याद थप्नुको औचित्य पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ आधार, कारण उल्ले गरेको समेत देखिएन’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ। रिट निवेदकले ७ जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले बिना कारण पक्राउ गरी थुनामा राखेको र आफन्तलाई समेत भेटघाट गर्न नदिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। पक्राउ परेकाहरुको संविधानले दिएकोे व्यैयक्तिक हक समेत गुमेको भन्दै गैरकानुनी थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएकाहरुको हकमा अदालतमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को रिट दर्ता हुने गर्छ। रिट निवेदकले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०१:२६ मंगलबार