पोखरा – बाग्लुङस्थित अञ्चल अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा भएको हो। भवन डिभिजन कार्यालयको यो योजना सम्झौता मिति अनुसार भवन निर्माण कम्पनिले २०६९ श्रावणमा निर्माणकार्य सक्नुपर्ने हो। अन्तिम पटक थपिएको म्याद पनि दुई वर्ष पहिले २०७३ असारमा सकिइसकेको छ। पटक–पटक म्याद थपगर्दा समेत भवनले पूर्णता पाउन सकेको छैन्।
२०६८ असार २९ गते सम्झौता भएको सोती खोला पुलको प्रगती प्रतिशत हालसम्म जम्मा शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ। दमौली डिभिजन मातहतको यो पुल छ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
बेनी–जोमसोम–कोराला सडक योजना अन्तर्गत मुस्ताङको घरपजोङ गाउँपालिकामा पर्ने साँगा खोला पुल सम्झौता भएको ६ वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन्। आगामी भदौ २१ सम्ममा यसलाई सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको छ। माथि उल्लेख गरिए जस्ता धेरै योजनाहरु जिल्लामा त्यतिकै थन्किएका छन्।
सम्झौता भएका तर निर्माण नभएका योजनाहरुको सूची नै बनाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
डिभिजन कार्यालयहरुका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरुलाई नै बोलाएर सञ्चालित कामहरुको अवस्था, योजना समयमा सम्पन्न गर्नमा ढिलाइको विषयमा जानकारी लिई त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले लिखित प्रतिवद्धता सहितको निर्देशन दिएको छ।
बाग्लुङ र म्याग्दीमा निर्माणाधीन अस्पतालहरुको निर्माणको लागि विभागीय कार्यालयहरुका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारलाई बोलाएर निर्देशन नै दिईएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
वैशाख १४ गते भवन डिभिजन बाग्लुङका प्रमुख प्रकाश अर्याल, निर्माण व्यवसायी शितलचन्द्र भट्टराई, शिव पौडेल, ठेकेदार रञ्जन जोशी र रविन कुमार जोशीलाई बोलाएर भवन निर्माण निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
‘योजनामा विलम्व भएको, सन्तोषजनक प्रगती भएको देखिएन, हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलार्ई बोलाएर निर्माणमा ढिलाई नगरी तोकिएकै समयमा काम सक्न निर्देशन दिएका छौँ’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आवश्यक जनशक्तिदेखि उपकरणको व्यवस्थापन गरी काम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन्।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश भित्रका ११ वटै जिल्लाका समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको सूची तयार पारेको छ। सूचीकै आधारमा समस्याग्रस्त योजनाका निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार र डिभिजन प्रमुखसहितको बैठक बसेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सडक पुल योजना, सडक डिभिजन कार्यालय, भवन डिभिजन कार्यालय, सिँचाई डिभिजन कार्यालयका सबै समस्याग्रस्त योजनाहरुको विषयमा सबै सम्बन्धित विभागीय प्रमुखदेखि ठेकेदारसम्मलाई निर्देशन दिइएको हो।
सूचीमा छुटेका योजनाहरुको पुनरावलोकन गर्न पुनः मन्त्रालयले दैनिक रुपमा छुट्टाछुट्टै सूची लिएको छ। मन्त्री बस्नेतका अनुसार छुटेका योजनाहरुको खोजी गर्न भवन र यातायात, खानेपानी, सिँचाई र जलउत्पन्न प्रकोप, ऊर्जा, सडक र पुलका योजनाहरुलाई छुट्टै सूची बनाएर पुनरावलोकन गरिनेछ। सम्झौता मिति सकिएका योजनाहरुको छनोट गरी कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ अगाडिका योजनाहरुलाई समस्याग्रस्त योजनाको सूचीमा राखिएको छ। उक्त तथ्यांक अनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गतका ८ सडक योजनाहरु समस्याग्रस्त रहेका छन्। तनहुँका ३, मनाङका २, स्याङजा, कास्की र पर्वतका १÷१ वटा सडक लामो समयमा प्रगती थोरै भएको योजनाहरु हुन्।
सडकपुल योजना अन्तर्गत पनि काम सुरु भएको तर प्रगती थोरै भएका कारण १८ योजनाहरु समस्याग्रस्तको सूचीमा रहेका छन्। स्याङजा र तनहुँमा सबैभन्दा बढि ४÷४ वटा सडकपुल योजनाहरु सूचीमा परेका छन्।
पर्वतका ३, स्याङजाका २ र तनहुँका ४ गरी ९ वटा झोलुङ्गे पुल, भूकम्प आपतकालिन सहायता आयोजना अन्तर्गत गोरखाका २ योजना समस्याग्रस्त रहेका छन्।
भूकम्पीय आवास पुनःर्निर्माण आयोजना अन्तर्गत बाग्लुङको १ योजना कार्यक्रम स्विकृत नभएका कारण र नवलपुरका २३ योजनाहरु बजेट प्राप्त भएर पनि अख्तियारी प्राप्त नभएका कारण सूचीमा रहेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका २६ योजनाहरु समस्याग्रस्तको सूचीमा राखिएको छ। यसमा कालीगण्डकी कोरिडोर सडकका ४ योजना, डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका १५ र ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडकका ७ योजनाहरु रहेका छन्। बेनी–जोमसोम–कोराला सडकको १ पुल, डिभिजन कार्यालय दमौलीका ३ र ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडकका १ पुल योजना पनि समस्याग्रस्त रहेका छन्।
यो बाहेक खानेपानी तथा सरसफाई शाखाका १५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगती भएका दुई सय ५४ योजना, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ अगाडिका १९ योजना समस्याग्रस्तको सूचीमा रहेका छन्। भवन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत लम्जुङका २ र गोरखाका १ योजना समस्याग्रस्त देखिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव भरतप्रसाद अर्यालले समस्याग्रस्त योजनाहरुको विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग सहजीकरण गरी ढिलाईको कारण सहित आवश्यक सुझाव दिइएको जानकारी दिए। संघीय संरचनाबाट नै यी योजनाहरु सञ्चालन भएको हुँदा प्रदेशले सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने अर्यालले जनाए।
‘प्रदेश मातहतमा आइनसकेका कारण हामीसँग अधिकार छैन्, आवश्यक समन्वय र सुझाव दिएका छौँ’ अर्यालले भने, ‘योजनाहरुको निर्माण जिम्मा लिने अनि काम नै नगर्नेहरुलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नेछौँ।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ०९:२० आइतबार