काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा संसद्मा मतदान हुने भएको छ। नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार अनौपचारिक रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग दिनभर छलफल गरेका छन्। छलफलमा दलहरूबाट आआफ्नो अडान कायम रहेपछि यसलाई मतदान गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको एमालेका एक नेताले बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। बैठकमा नियमावली मस्यौदा पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको छ। नियमावली मस्यौदा समितिले वैशाख २३ गते नियमावलीको मस्यौदा संसद्मा टेबुल गरेको थियो। संसद्मा टेबुल भएको नियमावली मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था छ।
फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसद निलम्बन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षदल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमले अडान राखेपछि एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकको मस्यौदा समितिले यस व्यवस्था राखेर मस्यौदा तयार गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २४२ मा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद र तीन वर्षभन्दा बढी साजय हुने सांसद सदस्य निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। सत्तापक्ष माओवादी पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ। माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले भनिन् निलम्बन नहुने व्यवस्थामा माओवादीले मतदान गर्नेछ।
तर सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, स्वतन्त्र छक्कबहादुर लामाले भने यसबारे स्पष्ट देखिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेको २ सय २१, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ५३, राजपा १७, फोरम १६, राप्रपा १, नेमकिपा १, नयाँ शक्ति १, राजमो २ र स्वतन्त्र १ गरी २ सय ७५ सदस्य छन्। सभामुखमा महरा निर्वाचित भएपछि माओवादीबाट ५१ सदस्य छन्। सभामुखको मत बराबर भएमा मात्र हुनेछ। संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको विषयलाई संसद संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। बहुमत पाउनका लागि १ सय ३८ मत प्राप्त हुनुपर्दछ।
वैशाख २३ गते संसदमा टेबुल भएको नियमावली माथि बैशाख २४ र २५ संशोधन प्राप्त भएको छ। बुधबारको बैठकमा संशोधन प्रस्तामाथि ध्वनी मतका अधारमा मतदान हुनेछ। तर कुल संसद संख्याको १० प्रतिशत सांसदले लवि विभाजन गरी मतदान गर्नुपर्ने माग गरेमा सभामुखले लवि विभाजन गरेर मतदान गराउने छन्। एमालेका नेताले भने हामी परिणाम जे आए पनि एमालेले लिएको अडान सांसद्बाट सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं।
नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावको समय पछि सभामुख महराले दलीय छलफल गरी नियमावलीमा सहमती जुटाउन नियमावली निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन्। एक सातासम्म नियमावली निर्माण कार्य रोकिएपछि मंगलबार यसबारे छलफल थालेका थिए। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बुधबारको संसदको बैठक नियमावली पारित गर्ने गरी बोलाइएको बताए। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा र सांसदले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कार्य गरेमा सांसद सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा एमालेका भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी, दामोदर भण्डारी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल,नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले यसबारे संशोधन दर्ता गराएका हुन्। अन्य दलका सदस्यले निलम्बनबारे संशोधन दर्ता गरेका छैनन्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०२:१९ बुधबार