काठमाडौं – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७४ को प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएका स्थानीय तहलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई २१ बुँदे निर्देशन दिँदै महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार बेरुजु फस्र्योट र बेरुजु अभिलेखसमेत राख्ने निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखेको पत्रमा महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु लगत राख्ने र सोही अनुसार कार्यपालिका प्रमुखले वर्गीकरणअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु सञ्चित कोषमा दाखिला गराउन, प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजु नियमानुसार नियमित गरी वा प्रमाण पेस गरी फस्र्योट गर्न र श्रेस्ता अद्यावधिक गरी चुस्तदुरुस्त राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई भरपर्दाे बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखालाई क्रियाशील बनाई तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु समयमै फस्र्योट गरी अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि श्रेस्ता चुस्तदुरुस्त राख्न समेत भनेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्न समेत भनेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदा लाभग्राहीको बैंकमा अनिवार्य खाता खोली बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन भनिएको छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा ससर्त अनुदानमा राखिएको रकम स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा मात्रै खर्च लेख्ने, र उक्त रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहन गएमा अनिवार्य रूपमा फ्रिज गर्न समेत भनिएको छ। निर्देशनमा पेश्कीलाई निरुत्साहित गर्ने र दिनैपर्ने भएमा काम र प्रयोजन स्पस्ट गरी अनुमानभन्दा बढी नहुने गरी दिन भनिएको छ।
त्यसैगरी नगद कारोबार गर्दा जोखिम हुने भन्दै तलब भत्तालगायतका सबै कारोबार बैंकमार्फत मात्रै गर्न भनिएको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०१:५६ सोमबार