काठमाडौं – आमसञ्चार नीति २०७३ यथावत् लागू गरिए सञ्चारक्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सरोकारवालाले सुझाएका छन्। उनीहरुले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसकेको र यस क्षेत्रको भूमिकासमेत प्रभावकारी नभएको बताए।
राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित गोष्ठीमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले आमसञ्चार नीति अस्पष्ट र अपुरो रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले विज्ञापन ऐन, नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्य क्षेत्र र भूमिकाबारेमा पनि छलफल र सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए।
आमसञ्चार नीति कार्यदलमा बसेर काम गरेका पत्रकार अरुण बरालले आवश्यक भए सुधार गरेर भए पनि नीति चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आवश्यक सुधार गरेर आमसञ्चार नीति लागू गर्न पक्षमा आफू रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय सञ्चार नीति एउटा परिस्थितिमा बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर सामयिक बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे। ‘आमसञ्चार नीति एउटा परिस्थितिमा बनेको थियो। नियम कानुन बनाउँदा त्यसलाई पछिल्लो परिस्थितिअनुसार बनाउँदै लैजाने हो,’ बास्कोटाले भने।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनता टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंले सञ्चार प्रविधिमा आएको विकास र देश नयाँ संरचनामा गएको अवस्थामा आमसञ्चारका विविध पक्षलाई त्यसैअनुसार परिवर्तन गर्नेगरी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले आम सञ्चार माध्यमको दर्तादेखि अनुगमनसम्ममा विभिन्न निकायलाई संलग्न गराएर जटिल बनाइएको भन्दै समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहभागीले विद्युतीय कारोबार र गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा रहेको कतिपय विषयले स्वतन्त्र प्रेसलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै सरोकारवालाले त्यसमा आवश्यक संशोधन हुनपर्ने बताए। ‘प्रेसलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने होइन, त्यसको दफा ४७ लाई खारेज गरिनुपर्छ,’ पत्रकार बरालले भने।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको गोपनीयता ऐनका कतिपय धारा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको बताए। ‘त्यो ऐनको दफा २९३ देखि ३०४ सम्मको व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताअनुकूल छैन,’ श्रेष्ठले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश बिष्टले नयाँ छाता ऐन श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा कमजोर बनाइए स्वीकार्य नहुने बताए। ‘अहिलेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा नआएको हुनसक्छ तर छाता ऐन बनाउने नाममा श्रमजीवीका अधिकार खुम्चाउने काम भए त्यो स्वीकार्य हुँदैन। ऐन बनाउनुअघि सरकारले पत्रकारलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ’, उनले भने। कार्यक्रममा पत्रकार मणिराज उपाध्यायको स्मृतिग्रन्थको राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले लोकार्पण गरेका थिए।
बिष्ट र झालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार
सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्र्ने राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट र डा. राजेश झा (अहिराज) लाई प्रदान गरियो।
त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार सम्मान, २०७४ बाट बबिता बस्नेत, कौशल चेम्जोङ, निमबहादुर बुढाथोकी सम्मानित हुने भएका छन्। उनीहरुलाई सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०३:२३ सोमबार