विराटनगर– विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्ने क्रममा भएको अनियमितता सरकारले छानविन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले विराटनगर जुटमिलमा भएको अनियमितता छानविन गर्ने जानकारी दिए।
शनिबार विराटनगर जुटमिल अवलोकनपछि मन्त्री यादवले जुटमिलको दुरावस्था रहेको भन्दै सञ्चालन गर्ने नाममा भएका अनियमितताको छानविन गरिने बताए। जुटमिलमा भएका अनियमितता छानविन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे। यादवले भने, ‘जुटमिल सञ्चालन गर्ने नाममा अहिलेसम्म भएका अनियमितता छानविन गर्न तत्कालै समिति निर्माण गरिने छ।’ समिति निर्माण गर्न महान्यायधिवक्तासँग छलफलसमेत गरिसकेको यादवले बताए। उनका अनुसार विगतका सञ्चालकहरूले जुटमिलका सामान बिक्री गरेको, जग्गा बिक्री गरेको र सक्कली मेशिन औजारहरू गायब बनाएर नक्कली सामान जडान गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ। ‘ऐतिहासिक जुटमिलमा भएका पित्तलका सामानहरू बेचेर रबरका सामान जडान गरिएको, सरकारी शेयर हत्याउने प्रयास भएको, विभिन्न बहाना पारेर उद्योग बेचेर खाने सबै षडयन्त्रको छानविन हुन्छ’, यादवले भने।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले जुटमिलको दुरावस्था रहेको भन्दै सञ्चालन गर्ने नाममा भएका अनियमितताको छानविन गरिने बताए।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको सुरूवात भएको ऐतिहासिक स्थल जनताको नासो भएकाले यो मिलको संरक्षण सरकारले गर्ने बताए। जनताको नासो संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सञ्चालकहरू नै गैर जिम्मेवार रहेको यादवको भनाई छ। जुटमिलको समान बेचिएको विषयमा प्रश्न गर्दा केही सञ्चालकले थाहा नभएको भनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको मन्त्री यादवले गुनासो गरे। उनले जुटमिलका सामान चोरी भएको नभई सञ्चालककै सहमतिमा लगिएको दाबी समेत गरे। यादवले भने, ‘जुटमिलको सामान चोरी भएको हैन सञ्चालककै सहमतिमा बिक्री गरिएको हो।’ सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवार भएकै कारण जुटमिलको दुर्दशा भएको उनको भनाई छ। जुटमिलमा अझै पनि केही कर्मचारी कार्यरत रहेका तर, काम नगरी तलब मात्रै पचाइरहेको अनुगमनका क्रममा आफूले पाएको उनले बताए। यादवका अनुसार सरसफाईसमेत नगरेका कारण जुटमिल भित्र पस्नै नसक्ने गरी दुर्गन्धित भएको छ।
यतिमात्रै हैन सञ्चालकहरूबीचमा पनि ठूलो झगडा रहेछ। यादवले जुटमिलमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुने अनि कामै नगरी तलब पचाउने प्रवृति अब अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे। जुटमिलमा हुने गरेका वेथिति अन्त्य गर्न विभिन्न खालका सुधारका काम थाल्ने यादवले बताए। जुटमिलको शेयर व्यापारीलाई बेचेर मिल सञ्चालन हुने अवस्था नदेखिएका कारण अब, किसान, मजदुर र सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिने छ। कर्मचारी तथा मजदुरलाई जागिर पाएपछि हटाउन नसकिने प्रावधान खारेज गरि काम नगरी तलब नदिने व्यवस्था लागु गरिने छ। यस्तै कुण्डले मुण्डलेको जमाना गइसकेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले दादागिरी गरे खुट्टा भाँचिदिने चेतावनी समेत दिए। यादवले भने, ‘जनताको सम्पत्तीमा कुण्डले मुण्डले लगाएर दादागिरी देखाउन खोजे खुट्टा भाँचिनेछ।’ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै यादवले भने, ‘सरकारको फुली लगाएर कुण्डले मुण्डलेको संरक्षण गर्नेको हालत देखि हाल्नु भो थुनामा पर्ने काम तपाईहरू नगर्नुस्।’
यादवले उखु किसानलाई संरक्षण गरेजस्तै सरकारले जुट किसानलाई पनि संरक्षण गर्ने बताए। जुट उत्पादन बढाउने र यहिको कच्चा पदार्थले जुट उद्योग चलाउने योजना सरकारले ल्याउने यादवले बताए। झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा जुट उत्पादन हुने गरेको छ। यादवले उद्योग मन्त्रालयभित्र पनि रहेको सिण्डिकेट तोडेरै छाड्ने स्पष्ट पारे। यादवले नयाँ मोडलबाट विराटनगर जुटमिल चलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। जुटमिल जुन हालतमा पुगेको भएपछि सञ्चालन गरेरै छाड्ने यादवले स्पष्ट पारे।
जुटमिलका सञ्चालक समिति सदस्य किशोरबहादुर शाहीले जुटमिल सञ्चालन नभए पनि यसले तिर्न बाँकी रहेको दायित्व धेरै भएको बताए। उनका अनुसार मिलले ८० लाख रुपैयाँ मालपोत तिर्न बाँकी छ। यस्तै डेढ अर्ब रुपैयाँको बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विगतमा मजदुरहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी भइसकेको भएपनि अझै मिलको खातामा ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पूर्व मजदुरलाई भुक्तानी गनुपर्ने देखिएको छ। १९९३ सालमा स्थापना भएको जुटमिल नेपालकै पहिलो उद्योग हो। ६७ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा २२ हजार ७ सय कित्ता सरकारको शेयर छ भने ९८ हजार ७ सय कित्ता शेयर निजी क्षेत्रको रहेको छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले विराटनगर जुटमिलको सम्पत्तीको सुरक्षा गर्नु चुनौतिपूर्ण भएको बताए। जुटमिल परिसरमै सुरक्षाकर्मी राखेर जुटमिलको सम्पत्तीको सुरक्षा गरिरहेको आचार्यले बताए। उनले जुटमिलको मेशिन दुरुपयोग भएको र जग्गा मिचेको विषयमा पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी परेको मन्त्री यादवलाई जानकारी गराए। आचार्यले रोजगारी, कृषि उत्पादनसँग जोडेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव पनि दिए। उनले विराटनगर जुटमिल स्थानिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी सञ्चालन भए व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने र सरकारको राजस्वमा पनि विराटनगर जुटमिलले योगदान गर्नसक्ने धारणा राखे।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ १२:४८ आइतबार