सिन्धुपाल्चोक – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन अभावमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच भावनात्मक सम्बन्ध विकास हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कानुन अभावमै स्रोत पहिचान, परिचालन, कर, राजस्व र रोयल्टी संकलनमा द्विविधा पैदा भइ स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको दुःखेसो उनीहरूले पोखे।
प्रदेश नं. ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकासमा तीन सरकारबीच साझा अवधारणा बन्न नसकेको बताए। आगामी बजेटका लागि छलफल कार्यक्रम लिएर जिल्ला दौडाहामा निस्किएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र प्रदेश सांसद स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका गुनासै गुनासोले घेरिए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बढी कानुन नबन्दाका गुनासो सुनाए। कानुनी अड्चनमा स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न हुँदा समग्र विकास नै प्रभावित भइरहेको बताए । पर्याप्त र दक्ष कर्मचारी अभावमा प्रशासनिक उल्झन झेलिरहनु परेको दुःखेसो पनि उनीहरुको थियो । ‘प्रदेशले कानुन दिएको छैन, न पर्याप्त र दक्ष कर्मचारी नै पर्याप्त पाउन सकेकौ छौँ,’ जिल्लाका १२ वटै तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सम्मिलित कार्यक्रममा उनीहरूको सामूहिक भनाइ थियो।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले कानुन अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भेट हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकार र संसद छ भन्ने मात्र सुनेको जस्तो अवस्था रहेको गुनासो गर्दै उनले सुझाव, ‘संविधानले तोकेका साझा अधिकारका विषयमा निर्णय गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्मिलित अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ छलफल गरौँ ।’ उनले स्थानीय तहको बजेट आउनु अघि प्रदेश सरकारबाट सिलिङ आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न गरे।
इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष बंशलाल तामाङले कानुन, समन्वय र स्पष्ट निर्देशन अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध तनावपूर्ण मोडमा पुगेका बताए । ‘तीन सरकारबीच देखिएका द्विविघा र मतभेद हल गर्न अहिलेसम्म पहल भएको छैन,’ खबरदारी गर्दै उनले भने । तामाङले विकासमा तीनवटै सरकारले साझा अवधारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष तासी लामाले स्थानीय निकायमा कर संकलन सम्बन्धी द्विविधा रहेको सुनाए । उनले प्रदेशले कतिवटा कानुन बनाउने हो र हालसम्म कति कानुन बने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार बेखबर रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कति समय अन्धाधुन्धमा चल्नु पर्ने हो ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले बिना काम विषयगत कार्यालय सदरमुकाममा कहिलेसम्म बस्ने र यो विषयमा प्रदेश संसद तथा सरकार किन बोल्दैन भनि प्रश्न गरे।
मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालले दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिटी, बालुवा) निकासी कर लगाउने सन्दर्भमा स्थानीय निकायसँग छलफल गर्न माग गरे । उनको माग दहत्तरबहत्तर कर प्रदेश कानुन बमोजिम लगाउने भन्ने रहे पनि त्यस्तो कानुन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दासम्म नबनेको विषयसँग सम्बन्धित थियो । कानुन अभावमा स्थानीय तहलाई परेको समस्या सुनाउँदै उनले भने, ‘मेलम्ची नगरमा डम्पिङ साइट बनाउन जग्गा किन्न खोज्यौँ । तर यस सम्बन्धी कानुन नै बनेको रहेनछ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुंगेलले आगामी असार १ गते बजेटमार्फत प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिए। ‘बजेटको कमी हुन दिँदैनौँ तर त्यसको उचित सदुपयोग गर्नुहोस्,’ स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्दै उनले भने।
मन्त्रालयले विभिन्न पाँच जिल्लामा आगामी बजेटसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम गरिरहेको छ। मन्त्री ढुंगेलको टोली रामेछाप, दोलखा हुँदै सिन्धुपाल्चोक आएको हो । टोलीले शनिबार नुवाकोट र त्यसपछि रसुवा पुगेर बजेटबारे सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाका लागि सुझाव संकलन टोली खटाएको जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ १३:१९ शुक्रबार