काठमाडौं-सरकारले विदेशी राज्य, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालमा सीधै लगानी गर्न नदिने भएको छ । यस्ता निकायलाई सीधै लगानी वा खर्च गर्न पाउने गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै राष्ट्रसेवकले अख्तियार दिनसमेत नहुने गरी सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन खोजेको छ ।
‘विदेशी राज्यले वा नेपालका लागि प्रमाणीकृत कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई मुलुकको सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा सीधै लगानी वा खर्च गर्न पाउने गरी सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि प्रकारले अख्तियारी दिन नहुने,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०७४ को प्रस्ताववित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ (आठ करोड नेपाली रुपैयाँ) सम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्दै आएको थियो । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासलाई सीधै तीन करोड भारतीय रुपैयाँसम्म परियोजना खर्च गर्न पाउने अनुमति दिइएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई बढाएर पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । भारतले परियोजना आफैं छनोट गर्दै सीधै लगानी गर्दै आएको थियो । भारतले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ सीधै परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । सन् २०१७ अगस्ट ५ मा सीधै लगानी गर्न पाउने सम्झौता (स्मल ग्रान्ट एग्रिमेन्ट) को म्याद सकिएपछि तत्कालीन शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले यसको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामो समयदेखि नेपालभित्र भारतले सीधै लगानी गर्दै आएको देखाउँदै चीनले पनि यस्तै प्रकारको सुविधा माग्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्य केही पश्चिमी राष्ट्रका काठमाडौंस्थित दूतावासले पनि सीधै लगानीका लागि इच्छा देखाउँदै आएका छन्। भारतीय दूतावासले सीधै परियोजनामा गर्दै आएको लगानीको बेलाबखत विरोध हुँदै आएको छ । विदेशी राज्य, नियोग र संस्थाहरुलाई कुनै पनि देशमा सीधै लगानी गर्ने अधिकार अन्यन्त्र नहुने भए पनि नेपालमा भने भारतीय दूतावासलाई यस्तो अधिकार दिइएको छ ।
‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं । नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले भने ।
सदाचार नीतिमा कुनै विदेशी तथा संस्थाले नेपालको हितविपरीत कार्य गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने र संस्था नवीकरण नगर्ने जनाइएको छ । अवस्था हेरेर विदेशीलाई पुनः नेपाल आउन नपाउनेको सूचीमा समेत राखिनेछ ।
‘विदेशी गैरसरकारी संस्था वा तिनमा काम गर्ने व्यक्तिले नेपालको हितविपरीत कुनै काम गरेको पाइए त्यस्तो संस्थालाई नवीकरण नगर्ने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न विदेशी व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने र अवस्थाअनुसार पुनः नेपाल आउन नपाउने सूचीमा राख्ने,’ सदाचार नीतिको मस्यौदामा उल्ल्ेख छ ।
सदाचार नीतिको मस्यौदामा नेपालमा कार्यरत विदेशी व्यक्ति वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्न गृह मन्त्रालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाउने जनाइएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा छुट्टाछुट्टै वा यी निकायको समन्वयमा कुनै खास संयन्त्रसमेत बनाइनेछ। यी संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०८:४६ बुधबार