गणतन्त्र, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान, संघीयता जस्ता विषय २०६३ ताकाका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक अजेन्डा हुन्। राजनीतिक दलका भाषण, आन्दोलनको मुख्य अजेन्डा बनाइए पनि नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ, संघीयता लागू हुन्छ, स्थानीय सरकार बन्छ भन्नेजस्ता विषय त्यति सम्भव मानिँदैथ्यो। तर तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन संसदीय ठूला दलबीच भएको सहमति, त्यसपछि भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै नेपालमा गणतन्त्र, संविधानसभा निर्वाचन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण र संघियता कार्यान्वयनको सपना पूरा भएको छ।
वि.सं. २०६४ देखि २०७४ को दशक मतदानमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर देशमा विभिन्न परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन्। २०६४ यताका निर्वाचनले एकातिर जनताले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि हुँदै मतदानमार्फत जनप्रनिधि छानेर शासनको विभिन्न तहमा पठाएका छन् भने अर्काेतर्फ निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधि पुगेर संविधान निर्माण, गणतन्त्र ल्याउनेदेखि संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानअनुसार देशमा संघीयता निर्माण र झण्डै २० वर्षपछि निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने र सहभागी हुने अवसरसमेत प्राप्त गरेका छन्।
२०६४ यताको दशकमा नेपालले सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराएर विश्वमा आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। त्यसयता २०६४, २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। २०७४ को एक वर्षभर नेपालले संविधानमा व्यवस्था भएको नयाँ संरचनाअनुसार तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। सोहीनुसार तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन, दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ।
निर्वाचन भनेको शान्तिपूर्ण परिवर्तनको दिशालाई स्थायित्व दिने माध्यम हो। तर निर्वाचनले संस्थागत संरचना दिँदैमा स्थायित्व आउँछ भन्ने चाँहि हुँदैन, संरचना कस्तो बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।’
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानअनुसार २०६४ सालमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेलगगत्तै पटकपटक निर्वाचनको मिति घोषणा भई सर्दै गएर २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदातामध्ये ६१ दशमलव ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। निर्वाचनमा विद्रोहीबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पहिलो दल बने पनि ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा भने पहिलोपटक संविधान जारी गर्न असफल भएको थियो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती २०६४ सालमा पहिलोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचन शान्ति प्रक्रियाको कडी भएको बताउँछन्। द्वन्द्व व्यवस्थापनका हिसाबले उक्त निर्वाचन सफल भए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भने असफल भएको थियो। ‘द्वन्द्वमा भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै २०६४ मा पहिलोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनन शान्तिप्रक्रियाको कडी हो,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘त्यो निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण थियो, त्यो निर्वाचनलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचनका रूपमा मानेका छौं।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनु परिवर्तनको दिशालाई स्थायीत्व दिने माध्यम भएको बताउँछन्। ‘निर्वाचन भनेको शान्तिपूर्ण परिवर्तनको दिशालाई स्थायित्व दिने माध्यम हो,’ आयोगका पूर्वप्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर निर्वाचनले संस्थागत संरचना दिँदैमा स्थायित्व आउँछ भन्ने चाँहि हुँदैन, संरचना कस्तो बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि पटकपटक त्यसको म्याद थपिएको थियो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाउने जनताको अपेक्षा रहे पनि चार वर्षसम्म संविधान दिन असफल भई संविधानसभा विघटन भएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संविधान नै नआई संविधानसभा विघटन हुन्छ भन्ने कल्पना नगरिएका कारण त्यतिबेला संवैधानिक संकट देखिएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गरी निर्वाचन गराउनका लागि तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरिएको थियो। पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएसँगै त्यतिबेला अन्तरिम संविधानमा खाडल परेको बताउँछन्। ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका हिसाबले पहिलो निर्वाचन सफल भए पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि त्यसबबेला संवैधानिक संकट देखिएको हो,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘संवैधानिक खाडल पुर्नकै लागि राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर गैह्रराजनीतिक सरकार गठन गरी त्यो सरकारले निर्वाचन गराएको थियो।’
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दलीय सहमतिमा गठन गरिएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। गैह्रराजनीतिक सरकार गठन भएसँगै दलीय सहमतिमा निर्वाचन आयोगमा पनि तत्कालीन पूर्वआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीकै नेतृत्वमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। २०७० साल मंसिरमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १ करोड २१ लख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदातामध्ये झण्डै ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। उक्त निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २५ वटा राजनीतिक दलले मात्रै संविधानसभामा सिट प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै नेपालले संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था पार गरेको छ । ‘दोस्रो संविधानसभाले कार्यकालभित्र ९१ प्रतिशतको सहमतिमा संविधान जारी गरेसँगै नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल विकासको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ, नेपालको विकास र समृद्धिका लागि बाटो खुलेको छ।’
जनताकै प्रतिनिधिबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा सरकार बनिनसक्दै ढाल्ने, अधिकार जति केन्द्रमै सीमित गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको सम्पूर्ण देन २०६४ यता भएका निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि दिन सकिन्छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानको संचरनाअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै २० बर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय जनताले स्थानीय सरकार पाएको छ। जनता आफ्नो शासन आफंै गर्ने चरणमा पुगेका छन्। सरकारले २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। संविधानमै स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाएसँगै निर्वाचनपछि शक्तिशाली स्थानीय सरकार गठन भएको छ। महिला, दलित अल्पंख्यक र पिडछिएका वर्गको पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व सुनिश्चित गरिएको छ। तीनवटै तहको निर्वाचनमा झण्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदाताले मतदान गरेका छन्। स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनमा यसपालि १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता थिए।
२० वर्षपछि उत्साहपूर्ण नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७४ सालमै नेपालमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नयाँ प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गरी प्रदेश सरकार गठन गरी कामसमेत सुरु भैसकेको छ। सरकारले २०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। भने प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको छ। एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन भएसँगै अब नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। एकै वर्षभित्र नेपालले तीनवटै तहको निर्वाचन गराएर विश्वमा नयाँ प्रभाव देखाउन सफल भएको छ। पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न गराउनु विश्वमा बिरलै हुने बताउँछन्। ‘एकै वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउनु भनेको विश्वमा बिरलै हुन्छ,’ उप्रेती भन्छन् ‘१० वर्षमा भएका निर्वाचनले नेपालको द्वन्द्वरत अवस्थालाई शान्ति प्रक्रियामा धकेल्दै अब देश समृद्धि, स्थायित्व र विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।’
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान जारी गरेर संक्रमणकालीन अवस्था पार गरेसँगै अब राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाजलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्न बाटो खुलेको छ। त्यतिमात्रै होइन अब कुनै नीति, प्रक्रिया र व्यवस्थाको निहुँ बनाउन नमिल्ने गरी कुनै पनि हालतमा काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठ संरचना ठीक नहुने र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार र प्रतिबद्ध नहुने हो भने निर्वाचनले संस्थागत संरचना दिँदैमा स्थायित्व र परिवर्तन नआउने बताउँछन् । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका नारा लिएर थुप्रै पटक निर्वाचन भए पनि बनेका संरचनाले राम्रोसँग काम नगर्दा राजनीतिक स्थायित्व नआएको बताउँछन्। ‘समय र संरचनागत परिवर्तन हेर्ने हो भने त उपलब्धीमूलक नै छ तर जति नै पटक निर्वाचन भए पनि स्थायित्व भने आएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्दलीय व्यवस्था हुँदा बहुदलीय व्यवस्था चाहियो, बहुदलीय व्यवस्था हुँदा अहिले अर्घेलो भएको छ।’ उनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सबल सक्षम, त्यागी खालको राजनेता आवश्यक भएको बताए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्न नहुने बताए। निर्वाचन भनेको नियमित प्रक्रिया भएकाले जनताले प्रकट गरेको अभिमतलाई शिरोपर गर्दै जनप्रतिनिधिले निस्पक्ष र इमान्दारी ढंगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राजनीतिक परिवर्तनका नाउँमा पटकपटक नेपालमा आन्दोलन र त्यसपछि निर्वाचनमार्फत जनताले अभिमत प्रकट गरे पनि जनचाहनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई संस्थागत गर्न र स्थायीत्व दिन नसकेको पूर्वप्रमुख आयुक्त श्रेष्ठ बताउँछन्।
एक दशकयता नेपालले गरेको निर्वाचनको अभ्यासले संविधानमा व्यवस्था भएको नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने, राज्यसंयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन, सेवाप्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकासका लागिसमेत बाटो खुलेको छ। अब सरकार र राजनीतिक दलले विकासको मुख्य दायित्वलाई सम्झेर निर्वाचनमार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेको मतलाई देशको समृद्धि र विकासमा लगाउनु आवश्यक देखिएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन्। ‘निर्वाचनमार्फत जनताले ५ वर्षको म्यान्डेट दिइका छन्,’ उनी भन्छन् ‘अब त्यो जनताको अभिमतलाई सदुपयोग गरि सरकार, राजनीतिक पार्टी देशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०५:०२ शनिबार