तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको छ। निर्वाचनपश्चात स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनओटै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापपालिकाको संरचना बनेको छ।
केन्द्रको अधिकार गाउँमा पुगेको छ। गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार बनेपछि मुलुकको शासनप्रणालीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कटौती भएको छ भने स्थानीय तहमा ह्वात्तै बढेको छ। संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघमा अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । संविधानको कार्यान्वनसँगै अब हामी संघीय प्रणालीमा गइसकेका छौं।
संविधानले हरेक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। समावेशी लोकतन्त्रान्त्रिक संघीय ढाँचाअनुसार गाउँ÷नगरपालिका प्रमुखदेखि वडासदस्यसम्म प्रमुखसम्म दलित, अपांग, महिला, अल्पसंख्यकको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बाध्यातात्मक अवस्था रहेका कारण सबै राजनीतिक दलले आफ्नो सांगठनिक सोच र ढाँचामा पनि परिवर्तन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हिजोका ७५ जिल्ला, १४अञ्चल ५ विकासक्षेत्रका ठाउँमा अब ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, र ७ सय ५३ स्थानीय तह बनेका छन्।
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक भइरहेको छ। संघीयता असफल हुने सम्भावना छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा सानातिना समस्या आए पनि तिनको समाधान गर्दै संघीयता सफलताको दिशामा अघि बढिरहेको छ।
निर्वाचनअघिसम्म संविधानमा उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने द्विविधा रहेकोमा अब त्यो क्रमशः घट्दै गएको छ। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा संघीय मामिलाका जानकार रूद्रसिहं तामाङ संघीयताको कार्यान्वयन नेपालमा सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउँछन्। ‘नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक भइरहेको छ। संघीयता असफल हुने सम्भावना छैन।’ संघीयता कार्यान्वयनमा सानातिना समस्या आए पनि ती समस्याको समाधान गर्दै संघीयता सफलताको दिशामा अघि बढिरहेको उनले दाबी गरे।
तीन तहको निर्वाचनअघि संघीयता कार्यान्वयनमा धेरैको शंका थियो। चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि नभएको होइन। चुनावपछि यी आशंका अन्त्य मात्रै भएका छैनन् संघीय संरचनाको अभ्यास पनि राम्रैसँग भइरहेको छ। संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको भूमिका गाउँसभा/नगरसभाले, कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाचित कार्यकारीले तथा न्यायपालिकाको भूमिका न्यायिक समितिले निभाउने प्रावधान राखेको छ। न्यायीक समितिको नेतृत्व उपमेयर/उपाध्यक्षले गर्ने प्रावधान पनि संविधानले गरेको छ । उपमेयर/उपाध्यक्ष एउटै व्यक्तिले दुईवटा भूमिका निभाउनुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रमा एउटै व्यक्ति सांसद र मन्त्री भएझै स्थानीय तहमा पनि उपमेयर/उपाध्यक्षले कार्यकारीको भूमिका र न्यायिक समिति प्रमुखको भूमिक निभाउने जिम्मा संविधानले दिएको छ। न्यायिक समितिलाई संविधानले अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ। कार्यकारीलाई २२ वटा अधिकार संविधानले दिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँसभा र नगरसभालाई कानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले दिएको नमुना कानुनमा स्थानीय तहले केही थपघट गरेर लागू गर्न सक्छन्। त्यसको सबै अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यसको प्रयोग स्थानीय तहले गर्न सुरू गरिसेकेका छन्।
यसैगरी सात प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सुरू गरेका छन्। सातवटा प्रदेशमा सरकार तथा प्रदेशसभा बनेका छन्। प्रदेशसभा भवन बनेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको छ। प्रदेशसभाका बैठक बस्न थालेका छन्। प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री तथा प्रदेश सांसदले आफ्नो काम गर्न थालेका छन्। सातवटै प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकोको संरचना बनेको छ।
आफैं काुनन बनाउदै प्रदेश र स्थानीय तह
संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नमुना कानुन पठाएको छ। प्रदेशलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयर स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशसन मन्त्रालयले नमुना कानुन पठाएको छ।
संघीय सरकारले बनाएका नमुना कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहले लागु गर्न थालेका छन्। अधिकाशं स्थानीयतहले कानुन बनाएर त्यसको लागु गर्न थालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना काुननहरू अधिकाशं प्रदेश सरकारले लागु गरेका छन्। संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनमा संशोधन गर्न र हेरफर गर्ने अधिकार सम्बन्धि प्रदेश सभालाई छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात सातवटा प्रदेश सरकारलाई १८ नमुना कानुन पठाएको जनाएको छ। प्रधानन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने, ‘हामीले नमुना कानुन पठाएको छौं। नमुना कानुन पास गर्ने, लागू गर्ने, संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई छ। ’उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुनमा प्रदेश प्रमुखको काम,कर्तव्य र अधिकारको मस्यौदा कानुन,प्रदेश सरकारको (कार्यविभाजन )नियमाबाली, प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन नियमावली), प्रदेशमा बनाउनु पने विभिन्न कानुनहरूको सूची, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (नमुना), प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धि नमुना कानुन रहेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुनमा प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउनेसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन दिग्दर्शन, मस्यौदा कार्यसूची, रिटिङ पेपर, बैठकको सूचनापत्र, सभामुखको रिटिङ पेपरको ढाँचा, प्रदेशमा रहने निकायहरूले प्रयोग गर्ने, झण्डा, लोगो, छाप, लेटरप्याड, साइनबोर्ड आदिको ढाँचा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि म्यनुअल रहेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको नमुना कानुनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, गोपनियता, सपथग्रहण, प्रमाणीकरण कानुनको मस्यौदा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयको कार्यविवरणको नमुना मस्यौदा, प्रदेशका सार्वजनिक खरिद ऐनको नमुना मस्यौदा, प्रदेश पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धी मापदण्डको नमुना मस्यौदा र अर्थसम्बन्धी कार्यविधि कानुन रहेका छन्।
संघीय सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि नमुना कानुन पठाउन सुरू गरेको हो। संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारलाई नमुना कानुन पठाएको छैन। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले थप ६ वटा नमुना कानुन पठाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नमुना राजपत्र पनि पठाएको छ।
मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई नमुना काुनन पठाएको हो। मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने कानुन, न्यायिक समितिको उजरी किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, स्थानीय राजपत्र, स्थानीय उपभोक्ता गठन परिचालन तथा व्यवस्थपनसम्बन्धी कार्यविधि, घ वर्गका निर्माण व्यावसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन्। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी नमुना कार्यविधि पठाएको छ। मन्त्रालयले यसअघि तीसवटा नमुना कानुन पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा छलफल गरी त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुन केही स्थानीय तहले पास गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय तहले पास गरेका कानुन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एक प्रति पठाउने गरेका छन्।
यसअघि, मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुन र कार्यवधिमा गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहिता, उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको नियम, गाउँ/नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियम, गाउँपालिका÷ नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, रहेका छन्। यसैगरी मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ/नगर/जिल्लासभाको सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्र्दशन २०७४, गाउँ/नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, एफएम रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४, गाउँ÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र शिक्षा नियमावली २०७४ लगायतका नमुना कानुन रहेका छन्। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि ल्याएको छ।
स्थानीय तहमा अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग
संविधानले दिएको अर्धन्यायिक अधिकारलाई स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सुरू गरेका छन्। संविधानको धारा २१७ मा विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकामा उपपेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अर्धन्यायिक निकाय सरह फैसला गर्न उपमेयर/उपाध्यक्षलाई १३ वटा अधिकार दिएको छ। यसैगरी ११ वटा विषयमा मेलमिलाप गर्ने अधिकार दिइएको छ। कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी विवादमा समेत मेलमिलाप गराउने अधिकार ऐनले उपमेयर/उपाध्यक्षलाई दिएको छ। अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले संविधानले दिएको अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सुरू गरेका छन्।
संविधानमा गाउँसभा/नगरसभाबाट निर्वाचित भएका दुई व्यक्ति न्यायिक निकायको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय मन्त्रालयले न्यायिक निकायमा रहने तीनवटै व्यक्तिलाई अर्धन्यायिक निकायसम्बन्धी तालिम दिने तयारी गरेको छ।
उपमेयर र उपाध्यक्षलाई अर्धन्यायिक निकाय सरह फैसला गर्न ११ वटा अधिकार दिइएको छ। आली धुरी, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण, घाँसदाउरा, ज्यालामजदुरी नदिएकोबारे फैसला गर्ने अधिकार उपमेयर/उपाध्यक्षलाई दिइएको छ। यसैगरी घरपालुवा, पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनापोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति/पत्निलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिइएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबाहल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखविरुवा लगाएको, आफ्नो घर बा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको, सँधियारको जग्गाबाट झयाल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएकोबारे फैसला गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो/नहर, पोखरी पाटी÷पौवा, अन्त्येष्ठिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु-याएको र संघीयता प्रदेश कानुननले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद मिलाउने अधिकार उपमेयर ÷उपाध्यक्षलाई दिइएको छ।
स्थानीय तहलाई दिइएका न्यायिक अधिकार
विवाद मिलाउन र मेलमिलाप गराउन दिइएका ११ अधिकार
० सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकजनाको हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाई खाएको
० सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अर्काका जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
० पति–पत्निको सम्बन्ध विच्छेद
० अगंभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट
० गाली बेइज्जती
० लुटपिट
० पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको
० अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको
० अर्काको हकभोग रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको
० ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु-याएको
० प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी विवाद
न्यायिक समितलाई दिइएका १३ अधिकार
० आलीधुर बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग
० अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
० चरण, घाँसदाउरा
० ज्याला मजदुरी नदिएको
० घरपालुवा, पशुपंक्षी हराएको वा पाएको
० जेष्ठ नागरिकको पालनापोषण तथा हेरचाह नगरेको
० नाबालक छोराछोरी वा पति÷पत्निलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको
० वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबाहल सुविधा
० अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखविरुवा लगाएको
० आफ्नो घर बा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको
० सधिँयारको जग्गाबाट झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिणामको
जग्गा नछोडी बनाएको
० कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदैआएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो नहर/पोखरी, पाटी/पौवा, अन्त्येष्ठि स्थल,धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पु-याएको
० संघीयता प्रदेश कानुननले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद
जिल्लाका सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा जाँदै
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत जिल्लामा रहेका अधिकांश विषयगत सरकारी कार्यालय नयाँ संरचनासँगै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गत चैत २९ गतेदेखि नै जिल्लाका विषयगत सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ।
सरकारले जिल्लाका विषयगत कार्यालयका सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिला समन्वय अधिकारी सदस्य रहेका छन्।
खारेजी हुने सरकारी कार्यालयको जग्गा, कार्यालय भवन, गाडी, फर्निचर, मेसीनरी, चलअचल सबै सम्पत्ति अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। खारेज हुन लागेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व अब कार्यालय रहेका सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकामा रहने स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ मा छ। खारेज हुने कार्यालयको कार्यालय भवन जुन ठाउँमा छ, त्यसको स्वामित्व सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकाको हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले केही दिनअघि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ पास गरेको छ। सो व्यवस्था पास भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी अब स्थानीय तहको मातहतमा आउने छन्। सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। हाल करिव २० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा ) र जिल्ला अदालत खारेज नहुने भएका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालय तत्काल खारेज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘अहिले हामी अन्तरिम व्यवस्था गर्दैछौँ । हाल खारेज नभए पनि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पछि खारेज हुनेछन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्।
नयााँ संरचनासँगै जिल्ला वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, जल उत्पन्न तथा प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, सहकारी कार्यालय, जिल्ला भेटनरी कार्यालयलगायतका कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि,सडक डिभिजन, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलगायत पनि खारेजीमा परेका छन्।
केन्द्रमा घटे मन्त्रालय र कर्मचारी
मुलुक संघीय संरचनमा गएसँगै केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या कटौती भएको छ। अब केन्द्रमा २१ मन्त्रालय मात्रै रहेका छन्।
यसैगरी २१ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी दरबन्दीमध्ये ६ सय १२ दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार २१ मन्त्रालयमा अब कर्मचारी दबरन्दी संख्या २ हजार ६ सय ५२ कायम गरिएको छ। यसअघि २१ मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी ३ हजार २ सय ६४ थियो। कटौती भएका करिब ६ सय कर्मचारीमध्ये दुई सयको हाराहारीमा खरिदार, सुब्बा रहेका छन्। यसैगरी सचिवदेखि ड्राइभरसम्मको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयमा ४ वटा सचिवको दरबन्दी घटाएर ३ वटामा राखिएको छ। यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ वटा सचिवको दरबन्दी घटाएर २ मा झारिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी पठाउने निर्णय गरिएको छ। जिल्ला विषयगत सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करिब २० हजार कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमै पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
स्थानीय तहका २२ अधिकार
० नगर प्रहरी
० सहकारी संस्था
० एफएम सञ्चालन
० स्थानीय कर
सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिक र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
० स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
० स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
० स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
० आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
० आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
० स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
० स्थानीय, ग्रामीण, कृषि सडक, सिंचाइ
० गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
० स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
० घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण
० कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
० ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन
० बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
० कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
० खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
० विपद् व्यवस्थापन
० जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
० भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०४:३२ शनिबार