प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा पछिल्लो पटक राजतन्त्रको विषयमा दैनिकजसो सांसदहरूले विपक्षमा भनाइ राख्ने गरेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई आत्मसमीक्षा गर्ने कि राजावादीलाई मात्रै गाली गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। 

गत फागुन २५ गते राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत राजसंस्था पक्षधर समूहले काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत भन्दै भव्य प्रदर्शन गरेपछि संसद्‌मा दैनिकजसो राजतन्त्रविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद उभिएका हुन्। व्यवस्थालाई नै खराब बनाउन खोज्नेहरूलाई पात्र परिवर्तन गरेर वा पात्रहरूलाई सुधारेर जवाफ दिनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद राजतन्त्रको विषयमा ज्यादा टिप्पणीमा उत्रन थालेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद्‌मा राजतन्त्रविरुद्ध धारणा राखिसकेका छन्। अन्य सांसद र नेताहरूले थप धारणा राख्ने क्रम अझै जारी छ। नेपालको पहिलो संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४० वर्षे लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो। तर राजावादीहरूले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। कानुन त अब राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न संविधान संशोधनबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ। तर सरकारमा रहेका दलहरू र प्रतिपक्षमा रहेका लोकतन्त्रवादी दलहरूले यसबारे गम्भीर बहस चलाएका छन्।

संसद्‌मा राजतन्त्रबारे गरिएको यो बहसलाई जनताले भने निकै चासोका साथ हेरिरहेको पाइएको छ। एमालेले सोमबार सचिवालय बैठक नै बोलाएर जनताको फैसलालाई उल्टाउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले यही चैत १५ गते राजतन्त्रविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा उतार्ने गरी तयारी गरेको छ। राजसंस्थाको पक्षधरहरूलाई जवाफ दिन चैत १५ गते काठमाडौंमा ‘भव्य’ प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको मोर्चामा सम्मिलित नेताहरूले बताएका छन्।

आइतबारको बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राजतन्त्रबारे विगतदेखि वर्तमानसम्मको एउटा इतिहास नै अघि ल्याए। उनले राखेको धारणाबाट राजाहरूले देशको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन। उनले राजतन्त्रलाई ब्युँताउने हो भने कुन किसिमको ब्युँताउने भन्दै निकै गम्भीर प्रश्न पनि उठाए। उनले भने, ‘अब पुनर्स्थापना भन्नेलाई साधौँ न, किन राजतन्त्र, किन शाहवंश? त्योभन्दा अघिको मल्ल किन नल्याउने? तिनको पनि त हक लाग्ला। त्योभन्दा अघिका लिच्छवि किन नल्याउने? त्योभन्दा अघिका किरातले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? त्योभन्दा अघिका महिषपाल वंशी राजाहरूले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? त्योभन्दा अघिका गोपालवंशी राजाहरूले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? कुन राजतन्त्रको कुरा? इतिहासमा त थुप्रै राजतन्त्र छन्।’ 

संसारको इतिहासमा थुप्रै राजतन्त्र आउँछन्, जान्छन्। यो समयको प्रवाह हो। उनले अहिले गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेकाले आजको आवश्यकता रहेको कुरालाई जोड दिए। सोमबारको बैठकमा पनि राजतन्त्रको विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाए। प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु दामा (तामाङ) ले राजतन्त्र के आधारमा आवश्यक छ भन्दै विपक्षमा आफ्नो धारणा राखिन्। 

यता, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यले दिएको सम्मान ग्रहण गरेर बस्नु नै उचित हुने धारणा राखे। तत्कालीन अवस्थामा आफू गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहसँग वार्ता गरेर निवास र सुरक्षा प्रबन्धको ग्यारेन्टी गरेको उनले बताए। उनले राजालाई दुई विकल्प दिए एउटा विकल्प जनतासामु म राजनीतिक खेलाडीको रूपमा मैदानमा आएँ भन्न सक्नुपर्छ अर्को सुविधा सम्मान ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ भन्ने थियो। उनले भने, ‘पूर्व राजाबाटै राजा आउँछ भन्ने सन्देश दिएर जनतालाई भड्काउने काम भएको छ।

उनले परिवर्तनकारी दलहरू पनि यस्तो बेलामा चुप लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘परिवर्तनकारी दलहरूको जुन किसिमको दृढता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिरहेको छैन,’ परिवर्तनको पक्षधर राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर उभिने बेला आएको सिटौलाले बताए। माओवादी केन्द्रकी राष्ट्रियसभा सांसद उर्मिला अर्यालले राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नसकेका कारण जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको बताइन्। संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापना, सङ्घीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलगायतका माग राजावादीहरूको रहेकाले राप्रपाका सांसदले संसद्‌मा यसैमा आधारित भएर आफ्नो धारणा राख्ने गरेका छन्।