राजा र राजावादीहरूको सक्रियता बढेको छ। पछिल्लो प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दृश्य-सन्देश जारी गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यागलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिँदै देश बचाउनका लागि आफूलाई साथ दिन जनआह्वान गरे।
यसपछि उत्साहित राजावादीहरूले फागुन २५ गते आएर गणतन्त्रावादी दलहरूलाई सशंकित बनाइदिए। झन्डै एक महिना पोखरा बसेर काठमाडौं फर्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागत गर्दै उनीहरूले 'राजा आऊ,देश बचाऊ' को नारा घन्काए। जसबाट गणतन्त्रवादी दलहरू हच्किए।
यही पृष्ठभूमिबाट गणतन्त्रवादी दलहरूको बीचमा 'राष्ट्रिय सरकार' बन्ने चर्चा सुरु भएको छ। भनिएको छ— यसका लागि खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि निरन्तर संवाद गरिरहेको समाचारहरू बाहिरिएका छन्।
यद्यपि, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुबैले त्यसको खण्डन गरेका छन्। त्यसो त योचाहिँ सत्य हो कि पछिल्लो राजा र राजावादीहरूको सक्रियताविरुद्ध कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका सबै दलहरू एक कित्तामा उभिएर मुकाबिला गरिरहेका छन्। ठीक यहीबेला चर्चा पाएको राष्ट्रिय सरकार र त्यसका सेरोफेरोमा रहेर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ।
***
तपाईंहरूसहितको सहभागितामा कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने चर्चा छ,के हो खास कुरा?
संसद्मा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छौँ,अरु थप विषयबारे थाहा छैन। सरकारमा जान चाहेका दलहरूलाई थाहा होला।
माओवादी अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिबीच निरन्तर संवाद भइरहेको कुरा बाहिरिएको छ नि ?
हामीलाई सरकारमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छैन, यो कुरा पटक-पटक विभिन्न माध्यमबाट भनिरहेका छौँ। तपाईंले भन्नुभएको विषय सरकारमा जान चाहेका दलहरूको सन्दर्भमा होला। हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो केही होइन।
भनेपछि प्रचण्ड र देउवाका बीचमा संवाद भइरहेको कुरा सत्य होइन ?
संवाद भयो होला। तर, तपाईंले जसरी माओवादी सरकारमा जान लागेको आशय व्यक्त गर्नुभयो, त्यो शतप्रतिशत झुटो विवरण हो। हामीलाई सरकारमा जानुपर्छ भन्ने लागेकै छैन। हामीले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ र गर्दै रहन्छौँ।
होइन, राजा र राजावादीहरू सक्रिय भइरहेको सन्दर्भमा खासगरी गणतन्त्रका पक्षधर दलहरू एउटै कित्तामा उभिने सम्भावना पनि हुँदैन र ?
माओवादीले प्रतिपक्षविहीन संसद्को परिकल्पना गर्दैन। अहिले हामी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा संसद्मा उपस्थित छौँ। हामीले यही भूमिकालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि राष्ट्रिय सहमतीय मोडेलको सरकारमा कसैको ध्यान देखिँदैन। त्यसका लागि कुनै दल तयार छन् जस्तो लाग्दैन।
अरु दलहरू तयार भए माओवादी तयार हो ?
सातबुँदे सहमति गरेर बहुदलीयतालाई अस्वीकार गरेर दुईदलीय सर्वसत्तावादको भूत सवार भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा असम्भव देखिन्छ। हाम्रो पार्टी यसको पक्षमा छैन। हाम्रो पार्टी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षार्थउभिनेछ।
राजा र राजावादीहरूको सक्रियताबाट माओवादीसहित अन्य गणतन्त्रवादी दलहरू सशंकित देखिन्छन्, यस्तो बेलामा राष्ट्रिय सरकार बन्दा फरक के पर्छ र?
फरक पर्ने वा नपर्ने विषय नै होइन नि। हामीले संविधान निर्माणकै बेलादेखि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएको हो। तर, कांग्रेस-एमाले तयार नभएपछि परम्परागत संसदीय प्रणालीउन्मुख दिशामा सम्झौता हुन पुगेको हो। अहिले त्यसमा पुनर्विचार होइन, उल्टो बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पनि उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालको संविधानमा पुर्याउने अभियानसरकार र पूर्वदरबारिया दुबै पक्षबाट चलिरहेको छ।
यस्तो बेलामा माओवादीको प्रस्तावबारे सोच्ने कुरा उहाँहरूमा कल्पनासम्म पनि देखिँदैन।
कहीँबाट राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव आयो भने माओवादी के गर्छ ?
सरकार गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर हो कि होइन, कित्ता क्लियर हुनुपर्यो सुरुमा। गणतन्त्रको पक्षधर हो भने गणतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पहल नदेखिएको मात्रै होइन,उल्टो गणतन्त्र विरोधीहरूले गतिविधि गर्दा सरकार आनन्द मानेर रमिता हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ। मूल राजनीतिक दिशा, कार्यसूची र अजेन्डा बिनाको सरकार पुनर्गठन वा फेलबदलको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन।
भनेपछि खासगरी गणतन्त्रवादी दलहरू एक ठाउँमा उभिँदैन ?
अहिले परिरहेको मूल अजेन्डा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलगायतका बृहत् शान्ति सम्झौताबाट प्राप्त उपलब्धिकै बारेमा असार १७ गतेदेखि पश्चगामी दिशातर्फ उल्टिन लागिरहेको र त्यसैमा टेकेर पूर्व दरबारिया र विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेको स्थितिमा अजेन्डा क्लियर नभई सरकार गठन,विघटन वा पुर्गठनको कुनै अर्थ र औचित्यता रहँदैन।
तपाईंकै भाषामा 'दरबारिया' सक्रिय हुने अवस्था राजनीतिक दलहरूकै कारण सिर्जना भएका हुन् होइन र ? के यो अहिलेको सरकारकै कारण मात्रै सृजना भएको हो ? उनीहरूले अहिलेको समयलाई सर्वाधिक उपयुक्त भनेका छन्,उनीहरू योभन्दा अगाडि बढे भने के गर्नुहुन्छ ?
दरबारियाहरूको जवाफदेही हामी होइनौँ। सरकारले नै असार १७ पश्चात् बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसका उपलब्धिहरूविरुद्ध औँला ठड्याएपछि बल्ल दरबारियाहरूले कांग्रेस-एमाले बृहत् शान्ति सम्झौताबाट पछाडि हटे भन्ठानेर गतिविधि सुरु गरेका हुन्। तथ्य त त्यहो हो नि त। दोस्रो कुरा,गणतन्त्रको पक्षमा कित्ता नै क्लियर नभएकाहरूबाट सहकार्यको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेका छैनौँ। त्यस्तो कुनै प्रस्ताव सरकारबाट आएको पनि छैन। त्यस्तो कुनै सङ्केतसम्म नरहेको कुराको पछाडि हावादारी र मनोगत रूपमा लाग्नुको अर्थ छैन।
भूराजनीतिक रूपमा यो सरकार धेरै परसम्म जाँदैन भनिन्छ,खासगरी दक्षिणी दबाब बढिरहेको र त्यो कांग्रेसले थेगिरहेको बताइन्छ, यदि यो सत्य पुष्टि हुँदै गयो र सरकार फेरिने अवस्था बन्यो भने माओवादीले के गर्छ ?
भूराजनीतिको नाममा नेपालको आन्तरिक मामिलामा कूटनीतिक मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी कतैबाट चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो विनम्र आग्रह हो। यस्तो चलखेल हुनसक्छ, यस्तो नहोस्, हुनुहुँदैन।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८१ २१:०० सोमबार