पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गत माघ २१ गते पार्टीको आर्थिक तथा उत्पादन विभागको जिम्मेवारी दियो।
दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति बनेका पुन त्यसअघिबाटै पार्टीका बैठकहरूमा सहभागी हुँदै आएका थिए। ती बैठकहरूमा उनले पुन: सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चाहना व्यक्त गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबारे पार्टीका नेताहरूलाई सोधेका थिए।
यसपछि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने बहसका बीच पार्टीले उनलाई आर्थिक तथा उत्पादन विभागको जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसयता उनी सार्वजनिक मञ्च तथा कार्यक्रमहरूमा देखिएका छैनन्।
यसबीचमा पार्टीले जागरण तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्यो। तर, पुन कहीँ देखिएनन्। तर, उनले घरमै बसेर पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअन्तर्गत नै उत्पादनबारे कार्ययोजना बनाइरहेका छन्।
अहिले उनले यसबारे प्रस्तावको ड्राफ्ट गर्दैछन्। त्यसमा उनले पार्टी कसरी उत्पादनसँग जोडिन्छ, पार्टीसँगै जनताको तहमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसको उद्देश्य के हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेबारे विभिन्न प्रस्ताव गरेका छन्। ड्राफ्टका बारेमा अहिले पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूसँग सुझाव लिने काम भइरहेको बताइएको छ।
प्रस्तावको ड्राफ्टमा उनले पार्टी र जनसमुदायलाई कृषि क्रान्तिमा नलगाइ अवस्था परिवर्तन नहुने दाबी गरेका छन्। 'हामीले भन्दै आएका छौँ- व्यवस्था परिवर्तन भयो, अबस्था परिवर्तन भएन। अब अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि पार्टीले अर्जुनदृष्टि लगाएर उत्पादन सङ्घर्षमा जोड दिई आम पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायलाई कृषि क्रान्तिमा लगाउनुपर्छ,' उनको प्रस्ताव छ।
पुनले पार्टीलाई उत्पादनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने र कामको आधारमा नेताहरूको बढुवा, घटुवा वा सरुवा हुने व्यवस्थासमेत मिलाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
'उत्पादन संरचनाभित्र पार्टी कमिटी निर्माण गरी पार्टीको कमाण्ड तथा नेतृत्व प्रदान गर्ने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरी पार्टी पद्धतिअनुसार बढुवा, घटुवा, सरुवा (अपग्रेड) सहितको कार्यविभाजन गरिनुपर्दछ,' उनले उल्लेख गरेका छन्।
उत्पादनबारे सुझाव
पुनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा 'उत्पादन संरचना' बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमा सङ्घले सङ्घीय सरकार, प्रदेशले प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उत्पादनका काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सङ्घमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेकाहरूको नेतृत्वमा आवश्यकताअनुसार ७ देखि २१ सदस्यीय 'केन्द्रीय कृषि तथा उत्पादन सहकारी' गठनको प्रस्ताव गर्दै पुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एवम्-रीतले काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रत्येक संरचनाका मातहत एक उत्पादन केन्द्र र एक तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र हुनुपर्ने पुनको प्रस्ताव छ।
यस्तै यसबारे काम गर्नका लागि पार्टीभित्र छुट्टै कमिटीसमेत बन्नुपर्ने, संरचनाका प्रत्येक सदस्यले महिनाको सात दिन अर्थात् हप्ता दिन अनिवार्य रूपमा श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने ड्राफ्टमा उल्लेख छ।
पुनले उत्पादन संरचनाको उद्देश्यबारे १३ वटा बुँदा स्पष्ट पारेका छन्। उत्पादन संरचनाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने तर्क उनको छ। 'किसान तथा तल्लो तहका जनताको आय वृद्धि गरी कम्तीमा पनि आफ्नो परिवार पाल्ने, तत्काल परिआउने खल्ती खालीको समस्या हल गर्ने तथा पार्टी नेता-कार्यकर्तालाई जोड्न प्रोत्साहन गर्ने यसको उद्देश्य हो,' उनले भनेका छन्।
पार्टीका हरेक सदस्यको भान्छामा पाक्नुपर्ने तरकारी अनिवार्य रूपमा आफैँले उत्पादन गर्नुपर्ने नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पुनले औँल्याएका छन्। 'कमसेकम करेसाबारी, कौशी तथा छत खेतीको अवधारणालाई लिएर अनिवार्य उत्पादनमा जोडिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भनेका छन्।
संरचनाका अन्य उद्देश्यहरूमा जनताको साँझ-बिहानको समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय भावनाको विकास गरी आत्मनिर्भर बन्ने, कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरी स्थानीय जातका बिउ-बिजनको संरक्षण गर्ने, यार्सागुम्बा, केशर फूललगायतका महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरूको उत्पादन, अनुसन्धान तथा संरक्षण गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषि आधुनिकीकरणमा मेसिनको प्रयोग गर्नेलगायत छन्।
व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
पुनले व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा परिणाम आउन नसक्ने वा ढिलो आउने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'व्यवस्थापन राम्रो र व्यवस्थित भएमा मात्र कुनै पनि नीति, सिद्धान्त कार्ययोजना सफल हुन सक्दछ। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर र लथालिङ्ग देखिन्छ। कुरामा योजना यसो गरौँ, उसो गरौँ भन्ने तर, परिणाममा वर्षौँ लगाउने तथा कार्यान्वयन नै नहुने,'पुनले भनेका छन्, 'त्यसैले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ।'
उत्पादन प्राकृतिक,अर्गानिक, विषादीरहित, मानव स्वास्थ्य तथा प्राणीहरूलाई हानि नपुर्याउने खालको हुनुपर्ने पुनको प्रस्ताव छ।
नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने, विद्यालय तथा कलेजहरूमा उत्पादन आत्मनिर्भरतासम्बन्धी कक्षा तथा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम निर्माण गरी विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन तथा श्रममा ध्यान दिन प्रोत्साहन गर्ने, बजार मूल्यअनुसार उत्पादनकर्ता अथवा किसानको बैंक खातामा सोझै पैसा जानेगरी डिजिटल कारोबार गर्नेगरी नगद कारोबार हटाउँदै जाने र त्यस प्रकारको कारोबार गर्ने गरी एपको विकासमा आइटी विज्ञहरूबाट सुरक्षित र भरपर्दो पारदर्शी कारोबार गर्ने स्थिति बसाल्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'डिजिटल कारोबारबाट बिचौलियामुक्त कारोबार व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित संस्था तथा निकायसँग सहमति-समझदारीमा जोड दिने र सिधै बजार तथा सङ्कलन केन्द्रमा बेच्ने वातावरण तयार गर्ने, बाह्य उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखी पहिले आन्तरिक उत्पादन त्यसपछि मात्र अरुको उत्पादन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ,' उनको प्रस्ताव छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८१ १९:४५ आइतबार