सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संचित कोष सञ्चालन नियमावली–२०७५ पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संचित कोष सञ्चालन नियमावली पारित गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्राकृतिक प्रकोपको सामाना गर्नका लागि संचित कोषको व्यवस्था गरिएको बताइन्।
प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक–२०७५ तर्जुमाको लागि आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०५७ लाई केही सुझावसहित आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ भने कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण गर्नका लागि पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश आन्तरिक कोष विधेयक–२०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०७:१७ मंगलबार