सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै ऐन र कानून एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्ने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पुराना ऐन र कानूनले मन्त्रालयको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
उनले हुलाक सेवाको सुधारका लागि नयाँ ऐन र नीति आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारले हुलाक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री गुरुङले पुराना कानून र नियमावलीकै कारण विभिन्न समयमा समस्या र दुर्घटनाहरू हुने गरेको उल्लेख गर्दै, देशको समृद्धि र सुशासनलाई बाधा पुर्याइरहेको धारणा राखे।
सूचना र प्रविधिमा विश्वले निकै प्रगति गरिसक्दा पनि नेपाल अझै पुराना संरचनामा अड्किरहँदा विकासको गति सुस्त भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले पुराना खुकुरीले लडाई जित्न खोजिरहेका छौं, तर संसार ड्रोन युद्धमा पुगिसक्यो। पहिलेको बहादुरी सम्झेर मात्र विकास सम्भव छैन। पुराना ऐन र कानून परिवर्तन गरेर संविधानले भनेअनुसार जनता र राष्ट्रको सेवा, समृद्धि र सुशासनका लागि काम गर्नुपर्छ। हामीले नीतिगत सुधार नगरीकन परिणाममुखी काम गर्न सक्दैनौं।’
मन्त्री गुरुङले हुलाक सेवाको सुधारका लागि नयाँ नीति र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्न निर्देशन दिइसकिएको जनाए। उनले सबै स्थानीय तहमा हुलाक सेवा पुग्नु ठूलो उपलब्धि भएको जनाउँदै अबको पाँच वर्षभित्र हुलाक कार्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माण गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
हुलाक कार्यालयहरूले राजस्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मातहतका निकायहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिए।
प्रकाशित: १३ माघ २०८१ १४:४२ आइतबार