दुई दिनअघि मधेस प्रदेशसभामा टेबुल गरेका सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले आज फिर्ता लिँदै छ । प्रदेशसभामा टेबुल भएसँगै विवादित बनेका भाषा सम्बन्धित विधेयक सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
बुधवार प्रदेश सरकारकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले नेपाली भाषा अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका,हिन्दी र अंग्रेजीभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले थारु, मगही, उर्दु लगायत भाषाको बाइपास गरी विधेयकमा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समेटिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएपनि दैनिकी कार्यसूचीमा नरहेको भन्दै त्यसमा छलफल नगर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सांसदहरूलाई रुलिङ गरेका थिए ।
तर सांसदहरूले बोल्न नरोकिएपछि सभामुख मण्डलले बैठक दस मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे । त्यसपछि पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक नै स्थगित गरेका थिए ।
आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले प्रस्तुत गरेकी भाषा सम्बन्धी विधेयक आज फिर्ता लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
विधेयक फिर्ता भइसकेपछि भाषा आयोगको सिफारिस, विज्ञहरूसँग परामर्श र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी मात्रै विधेयक पुनः प्रदेशसभामा लग्ने सरकारको तयारी रहेको छ । चार प्रतिशत भन्दा बढी बोल्ने थारु र उर्दु भाषालाई छाडेर शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजेपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका हुन् ।
प्रकाशित: ११ माघ २०८१ ११:३८ शुक्रबार