नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राख्नुपर्ने बताएका छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका इलमा निर्माण हुने आयोजनाको यसअघिको प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः ठेक्का आव्हान भएको बताउँदै यो आयोजनाका विषयमा प्रदेश सरकारले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।
जगदुल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी छ । सांसद विष्टले कर्णालीका जनताको पसिनाबाट जम्मा गरिएको पैसाबाट शेयर लगानी गरिएको बताउँदै जगदुल्लामा ठेक्का लाग्ने र रद्द हुने अवस्थाका बारेमा प्रदेश सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ, अझ कर्णालीका जनताको पसिनाबाट जग्गा गरिएको पैसाबाट पाँच प्रतिशत लगानी गरिएको आयोजना पनि हो,’ उनले भने, ‘आयोजनामाथि खेलबाड भइरहेको छ, यसमा प्रदेश सरकारको धारणा के हो ?’
कर्णाली प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद विष्टले सिमेन्टको मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘केही महिना अघिसम्म चार सय रुपैयाँ प्रति बोरा पाइनेमा सिमेन्ट अहिले आठ सय १५ रुपैयाँ पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’
उनले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने अनि मूल्य बढाउने उद्योगीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए । ‘विद्युतको महसुल नतिर्नेहरुले अहिले सिमेन्टको मूल्य बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर पोखरेलले तत्कालीन समयमा भएको आठ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारका बेला कांग्रेससँग आठ बुँदे सहमति भएको थियो ।
गत असार १७ गते भएको सहमतिमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्महरूको नामसहित आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मत तर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख थियो ।
एमाले सांसद कलबहादुर हमालले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा भएको सडक दुर्घटनाका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
कांग्रेस सांसद वलीमाया बुढाले कर्णालीमा प्रादेशिक विमानस्थल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जाजरकोट भूकम्प जाँदा कर्णालीमा ठूलो विमानस्थल नहुँदा राहत ल्याएका विमानहरू नेपालगञ्ज र पोखरामा अवतरण गरेको बताउँदै सुर्खेतमा प्रादेशिक÷अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना के छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
‘सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो, प्रदेश सरकारले यसमा के–के काम गरिरहेको छ,’ सांसद बुढाले भनिन्, ‘प्रादेशिक विमानस्थल बनाउनेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासोको खाँचो छ ।’ उनले भेरीगंगामा विमानस्थल बन्दा हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल बन्द हुने हल्ला चलाइएको बताउँदै त्यस्ता हल्लालाई चिर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
प्रकाशित: १० माघ २०८१ १८:०६ बिहीबार
