संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिमेन्टमा अस्वाभाविकरुपमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदीय समितिले चासो राखेको थियो । बुधबार बसेको समिति बैठकले विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न तथा नियमित रूपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

यस्तै समितिले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भए नभएकोबारे जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने बताए । उनले सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धिमा तत्काल नियन्त्रण हुन नसके लागत बढ्ने उल्लेख गरे ।