सरकारले संसद् खुलाउनुअघि अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। सरकारले हालै पाँच अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरूले अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोजेको, संसद् छलेको तथा संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले यसअघि पुस २९ मा चारवटा र माघ २ मा एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेशमा नयाँ विषय नभए पनि तीमार्फत पुराना कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित विवरण हेर्दा प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था विस्थापन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ। तर विद्यमान कानुनमा भएका प्रावधानलाई द्रुत गतिमा संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने विषय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा पनि छलफल भएको थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यस्तो प्रस्ताव राखेको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले बेवास्ता गरेको बताइएको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि कांग्रेसको सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यतिबेला पनि कानुन संशोधन गर्ने विषयमा धेरै छलफल भएको थियो। जनताको गुनासा सुन्ने, मुलुकमा लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोहत्साहन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट बेवास्ता गरिएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसका तर्फबाट कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव लिएर महामन्त्री थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रस्ताव गरेका थिए।

कानुन संशोधन गर्ने र त्यसको मस्यौदा गर्ने प्रस्ताव आफूले नै गरेको महमन्त्री थापाले पनि स्वीकार गरेका छन्।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कानुन संशोधनको प्रस्ताव राखिएको पनि हो, कांग्रेसबाट म र माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनसहितको एउटा टिम पनि बनेको थियो तर काम गर्न सकिएन,’ महामन्त्री थापाले भने।

काम गर्ने अवसर पाएका बेला सरकारले कानुनमा भएका अप्ठ्यारा हटाउनुपर्छ भनिएको उनले बताए। ‘काममा ऐन नियम बाधक भएपछि यसलाई फुकुवा गरेर जानुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ र जनताको काम छिटोछरितो गरिनुपर्छ भन्ने हो। यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिनु राम्रो होइन। गलत भयो भने सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

वर्तमान सरकारले काम गर्ने तदारुकता देखाएकै कारण अध्यादेश आएको र पुराना कानुनमा शीघ्र संशोधनको बाटो खुलेको पनि महामन्त्री थापाको भनाइ छ।

अघिल्लो पटक सम्भव नभए पनि अहिलेको सरकारबाट कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी भएको छ। गत कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकारको प्रभावकारिता बढाउनेबारे छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको मार्गप्रशस्त भएको थियो। सरकारलाई सहयोग गर्न बनेको राजनीतिक संयन्त्रले पनि यो विषयमा छलफल गरी कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री थापा र एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेलले कानुन संशोधनका लागि मसिनो गरी काम गर्ने जिम्मेवारी पाए।

राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले दुई ठुला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले सुधारका काम गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने बताएपछि यसमा एमालेको बलियो साथ थियो। ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर बलियो सरकार बनेको छ भनिरहँदा जोखिम मोलेर भए पनि सुधारमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राखें। त्यसमा सबैको सहमति भयो। यो विषय मैले अघिल्लो पटकको सरकारलाई पनि राखेको थिएँ,’ महामन्त्री थापाले भने।

उनका अनुसार कानुन सुधारका लागि सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम गरेको थियो। राजनीतिक संयन्त्रले त्यसलाई सहजीकरण गरेको थियो। कानुनी जटिलतामा सुधार ल्याउन पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, योजनाविद् प्रताप पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, अधिवक्ता अरूण पौडेल, अधिवक्ता केदार कोइराला र गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले महामन्त्री थापा र महासचिव पोखरेललाई भरपुर सहयोग गरेका थिए। उनीहरूले नै दिएको सुझावका आधारमा सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुन

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन्। नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षका लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।

नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोहीबमोजिम नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचान फुकाइएको छ।

मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबिचमा मिलापत्र भए अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसकी थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवाना पुरै धरौटी राख्नुनपर्ने तर सुरु अदालतमा धरौटी राखिएकोमा सो अंकको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौं रकमको अपचलनलाई रोक्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परे वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भए कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भए वा निज निलम्बनमा परे वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भिœयाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तीन करोड रूपैयाँ सम्मको राजस्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनुनपर्ने, जरिबाना र बिगो तिरे मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अध्यादेशमार्फत सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ।

कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखिआएबमोजिम राख्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र सम्बन्धित तहको कानुनबमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएको रहेछ भने पनि अभिलेखबमोजिमनै निवृत्तभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

अध्यादेशको क्षेत्राधिकार

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने झन्झटका कारण तत्कालै ती प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव भए विधायिका नबसेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिइएको हो। यस्तो अधिकार संसारका सबैजसो संविधानले प्रत्याभूत गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने भनिएकाले त्यस्तो आदेश ऐन नै नभए पनि ऐनसरहको मान्यता पाउने आदेश हो।

संविधानमै त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने वा त्यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभए दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने अनिवार्य सर्त तोकिएका छन्।

कानुनी रिक्ततामा मात्रै अध्यादेश जारी हुने हो, भइरहेको कानुन संशोधन गर्न, खारेज गर्न त अध्यादेशकै सिद्धान्तले पनि मिल्दैन। अध्यादेशले कानुनको रूप धारण गर्न पनि विधायिकी समर्थन आवश्यक भएकाले अध्यादेश अल्पकालीन आदेश मात्रै हो, स्थायी कानुन होइन। अब आफैंमा कानुन नभइसकेको कार्यकारी आदेशले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी बनेको कानुन संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन र खारेज भएको ऐन ब्युँताउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छन्। जसरी अदालतको व्याख्याबाट बन्ने कानुन कानुनसरह मानिन्छ, त्यसैगरी अध्यादेश पनि कानुनसरह मानिएको हो।