राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रलाई समयानुकूल कानूनी व्यवस्थाबाट अधिकारसम्पन्न बनाउँदै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले निकुञ्ज सञ्चालनका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक माग राखेका हुन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले निकुञ्जहरूले विकासमा बाधा पुर्याएको भन्ने आम धारणा गलत रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, सडक निर्माणदेखि अन्य साना आयोजना सञ्चालनमा निकुञ्जले सहजीकरण गर्दै आए पनि ठूला आयोजनामा कानूनी बाध्यताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘निकुञ्जले विकासमा अवरोध गरेको भन्ने बुझाइ हटाउन आवश्यक छ। निकुञ्जले पर्यटन, रोजगारी र संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएको छ। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ।’
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामले वन ऐन अस्पष्ट रहेको र समयानुकूल नबनाइएका कारण समस्या भइरहेको बताए। उनले वन व्यवस्थापनबाट आएको स्रोतको उचित उपयोगका लागि ऐनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘वन ऐन स्पष्ट नभएका कारण निकुञ्ज सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ। पालिकाहरूले पनि वन स्रोत माग गर्न थालेका छन्। त्यसैले ऐनलाई समयानुकूल बनाएर अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ।’
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले प्रत्येक पालिकामा द्रुत राहत कोष र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको मोडालिटी पालिकास्तरीय बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज साहले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार, निकुञ्जहरूले प्रभावकारी संरचना निर्माणका लागि समर्पित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनले भने, ‘निकुञ्जले केवल संरक्षण मात्र होइन, पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रलाई समेत योगदान दिँदै आएको छ। त्यसैले बजेट अभावका कारण विकास कार्य प्रभावित नहोस् भनेर ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।’
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जकी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सुस्मा रानाले निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायका कारण चोरी शिकारी न्यून भएको बताए। तर, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा निकुञ्जहरूको नीतिगत समस्या, स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षण क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न निकुञ्ज प्रमुखहरूसँग गहन छलफल गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०८१ २०:३१ सोमबार
